सरकारले अनौपचारिक वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्ने क्रममा ढिकुटी (ढुकुटी) प्रथालाई अवैध र दण्डनीय बनाउने तयारी गरेको छ । एक प्रकारको वित्तीय सहकारीका रूपमा समाजमा प्रचलित ढिकुटी प्रथालाई निरुत्साहित गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसका

सहभागीले एउटा अनौपचारिक कोषमा निश्चित अवधिमा तोकिएको रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक पर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी ब्याज तिर्नेले उक्त कोषबाट रकम सापटी लिने प्रथालाई ढिकुटी (ढुकुटी) भन्ने गरिन्छ । व्यापारिक जातिहरूमा परम्परादेखि पारस्परिक सहयोग जुटाउन अभ्यास गरिने यो प्रणाली केही दशकदेखि समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रमा फैलँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष पहिले गरेको अध्ययनमा यस प्रणालीअन्तर्गत ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको अनुमान गरिएको थियो । प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा ढिकुटी अवैध र दण्डनीय क्रियाकलाप हुनेछ भने त्यसमा संलग्न हुनेलाई कैद र जरिवानासमेत हुनसक्नेछ ।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र अनौपचारिक आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले ढिकुटी प्रथा उन्मूलन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा यसका सहभागीहरू ठगिएको र कतिपयको उठीवास लागेका घटनासमेत प्रकाशमा आएका छन् । विदेशमा गएका नेपालीसमेत यस अभयासका क्रममा ठगिने गरेका छन् । अनौपचारिक कारोबार भएकाले ठगिनेहरूले अपनाउनसक्ने कानुनी बाटा पनि कमै छन् । त्यसमाथि यस्ता मामिलामा मुद्दा पैmसला हुन लाग्ने समय तथा त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने जटिलताले कानुनी उपचार खोज्नु लगभग अर्थहीन हुनपुग्छ । सायद, यसैले ढिकुटी खेल्ने र खेलाउने बीचको विवाद बेलाबखत हिंसात्मक घटनामासमेत परिणत भएका छन् । ढिकुटीका नाममा हुने यो समानान्तर अवैध तथा अनौपचारिक कारोबार करको दायरामा पनि पर्दैन । यसबाट राजस्वमा समेत हानि पुगेको छ । यसैले ढिकुटीले समाजमा उत्पन्न गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकृति नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास सराहनीय देखिन्छ ।

अपारदर्शी र अनौपचारिक वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्ने प्रयाससँगै सरकारले ढिकुटी प्रथाको व्यापकताका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाउँदैमा समाजमा व्याप्त कुनै पनि गलत परम्परा समाप्त हुँदैन । यस्ता क्रियाकलाप समाप्त हुन समय त लाग्छ नै जनतामा चेतना जाग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ढिकुटी वित्तीय कारोबार भएकाले त्यसको नियन्त्रण गर्दा विकल्प पनि दिनुपर्ने हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा सबैको पहुँचमा छैन । त्यसमाथि नेपालको बैंकिङ प्रणाली अनुदार र झन्झटिलो छ । सामान्य निरक्षर वा अर्धसाक्षर व्यक्तिले बैंकमा खाता खोल्ने वा कारोबार गर्ने आँटै गर्दैैनन् । त्यसैले केही बचत र लगानी गर्न चाहनेका लागि ढिकुटी सहज विकल्प भएको हुनुपर्छ । यस अभ्यासलाई दण्डनीय बनाउँदा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सबैको सहज पहुँच कायम गराउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । उदार बैंकिङ सेवा सर्वसुलभ, सरल तथा सहज भएमा अवैध एवं अनौपचारिक वित्तीय कारोबार पनि नियन्त्रित हुनेछ । त्यस्तो कारोबार नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्दा पनि अन्याय हुनेछैन । ढिकुटीमा सहभागी ठूलो जमातलाई यसको हानिकारक पक्ष र अवैध अवस्थाको जानकारी नै नहुनसक्छ । कानुन लागु भएपछि त्यसका बारेमा थाहै नभएका पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिकुटीको नकारात्मक पक्ष र गैरकानुनी अवस्थाका बारेमा पर्याप्त जानकारी सर्वसाधारण जनतासम्म पु¥याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र यस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्ने उपाय सफल र न्यायोचित हुनेछ ।