शीर्षकमा प्रस्तुत पङ्क्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई महिनाअघि भारतको हरियाणा राज्यमा व्यक्त गरेका हुन्। हरियाणाको पानीपतमा गत जनवरी १५ मा आयोजित एक विशेष समारोहमा उनले भने– हामी आफ्ना छोरी पढाउन खोज्दैनौँ तर हामीलाई धेरै पढेलेखेकी बुहारी चाहिन्छ । यो कसरी सम्भव होला त ? उनले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने– ‘जसले आफ्नी छोरी, बहिनी पढाउँदैन उसलाई पढेलेखेकी बुहारी खोज्दै हिँड्ने अधिकार पनि छैन । नारीले शिक्षित हुने अवसर नपाएपछि उच्च शिक्षामा उनीहरू पुग्न कसरी सम्भव छ ? प्रश्नै प्रश्न थिए उनको त्यो सम्बोधनमा। कार्यक्रमको नाम थियो ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ (छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔँ) । भारतको केन्द्र र हरियाणा राज्य सरकारद्वारा आयोजित कार्यक्रम थियो त्यो । केही महिनाअघि सत्तामा आएको मोदी सरकारले यो नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

भारतमा व्याप्त छोरीको भ्रूणहत्या र शिक्षालगायतका धेरै क्षेत्रमा छोरीमाथि गरिने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले यो नयाँ अभियानको थालनी गरेको हो।

भारतका कतिपय राज्यमा अहिले पनि छोरा र छोरीमा निकै ठूलो विभेद हुने गरेको छ । शिक्षा दिने क्रममा छोरा र छोरीमा अन्तर हुने गरेको छ भने त्यो भन्दा अर्को अकल्पनीय कार्य भइरहेको छ भ्रूणहत्याको । आमाको गर्भभित्रै भू्रणको लिङ्ग पहिचान गर्ने र छोरी भएमा गर्भमै हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधले यतिखेर थाहा नपाउनेगरि वैधानिकता प्राप्त गरिरहेको छ ।

यसरी भारतीय समाजमा अहिले पनि छोराको बढ्दो चाहनाले दिनप्रतिदिन छोरीहरू गर्भमै मारिइरहेका छन् । खुलारूपमा यो कार्यले मान्यता नपाए पनि भारतका जस्तोसुकै अस्पताल क्लिनिकमा गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रविधि सहजै उपलब्ध हुनु र त्यसका लागि बुबा मात्र नभई आमा झन् बढी तयार हुनुले छोरीहरू कम जन्मिन थालेपछि भारत सरकारले यो नयाँ कार्यक्रम थालनी गरेको छ । सरकारले यस अभियानका लागि भारतीय चलचित्र क्षेत्रकी एक बहुचर्चित नायिका माधुरी दीक्षितलाई सद्भावना दूतका रूपमा मनोनयन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस कार्यक्रममा यसरी बालिकाको भ्रूणहत्या गर्न तयार भइरहेका चिकित्सकलाई व्यङ्ग्य गर्दै भने- यसरी भ्रूणहत्या गरेर पैसा कमाउने गरेका चिकित्सकले सोचुन् यसरी कमाएको पैसाले उनीहरूलाई सन्तुष्टि र धन दिएको छ कि छैन ? उनको थप भनाई थियो– चिकित्सकले पढ्ने त नागरिकको ज्यान बचाउनका लागि पो हो त, मानिस मार्नलाई हो र ?

यस अवस्थाका कारण अहिले नै भारतमा लैङ्गिक असन्तुलन देखिइसकेको छ । सन् २०११ मा लिइएको पछिल्लो जनगणनाअनुसार भारतका ६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको सङ्ख्यामध्ये प्रति एक हजार बालकमा ९१४ मात्र बालिकाको सङ्ख्या पुगेको छ । अझ त्यसयताका वर्षमा बालिकाको सङ्ख्या झनै घट्दो अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । यो सङ्ख्या यसअघिका वर्षका तुलनामा झनै घट्दो अवस्थामा देखिएको छ ।

सन् २००१ मा प्रति हजार बालकको औषतमा ९२७ जना बालिका जन्मिन्थे । तर अब त झनै कम जन्मिन थाले भन्छन् भारतका जनसङ्ख्याविद्हरू । तथ्याङ्कअनुसार यसअघि अर्थात् सन् २००१ मा यो सङ्ख्यामा यति धेरै फरक देखिएको थिएन । भारतका योजनाविद्हरू यस अवस्थालाई भारतको स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा विस्फोटक लैङ्गिक असन्तुलन हो भन्छन् । उनीहरू यदि यही अवस्था कायम रहेमा अवका बढीमा दुई दशकपछि नै भारतमा केटीका लागि केटाहरूको ठूलो झगडा पर्ने निश्चित् छ भन्छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या करिब ६ करोड कम रहेको थियो । त्यो अनुपात घट्दै जाने देखिन्छ ।

भारतका निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह गत वर्ष संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रुनु भएको थियो । उनले भने– २१ औँ शताब्दीका हामी आधुनिक भारतीयहरू अहिले पनि विज्ञानको विकासको दुरूपयोग गरेर गर्भभित्रै जानाजान छोरीको हत्या गरिरहेका छौँ, योभन्दा दुःखद घटना हाम्रा लागि अरु केही पनि छैन । उनले त्यसबखत भने– पशुले त आफ्ना सन्तानलाई बराबर देख्छ, तर हामी विवेकशील प्राणी भएर छोरा र छोरीमै विभेद गरिरहेका छौँ।

भारतमा बर्सेनि कति भ्रूणहत्या भइरहेको छ भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क छैन । तर यस क्षेत्रका जानकारहरूको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बर्सेनि कम्तीमा ५ देखि ७ लाख बालिकाको भ्रूणहत्या भइरहेको छ । यो कार्य खुला छैन अथवा खुलमखुला अस्पतालले बोर्ड राखेका छैनन् । तर पनि अधिकांश अस्पतालमा भ्रूणहत्याको काम सहज र सस्तो रहेको बताइन्छ।

मोदी सरकारले यो कार्यक्रम भारतका १२ जिल्लामा केन्द्रित गरी सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सद्भावना दूतका रूपमा नियुक्त माधुरी विभेद नगर्न चेतना जागृत गर्ने काम गर्नेछिन् । त्यस्तै सरकारले ती जिल्लाका गरिब परिवारलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा छनोट गरिएको १२ जिल्लामा हरियाणा राज्यका बढी छन् । ती जिल्ला रेवारी, महेन्द्रनगर, भिवानी, झाजर, अम्बला, कुरुक्षेत्र, सानेपातलगायतका छन् ।

ती जिल्लाका अति गरिब परिवारमा जन्मिने बालिकाका साथै १० वर्षमुनिका बालिकाका नाममा ‘सुकन्या समृद्धि एकाउन्ट’ नामको खाता बैङ्कमा खोली त्यसमा सरकारले बढीमा डेढ लाख रूपैयाँसम्म रकम राखिदिने छ । यस्तो खातामा रहेको रकमका लागि कम्तीमा पनि नौ प्रतिशत ब्याज दिने र त्यस ब्याजमा कुनै पनि आयकर तिर्नु नपर्ने सुविधा सरकारले दिएको छ । यस्तो खाता कुनै पनि वाणिज्य बैङ्कका शाखामा खोल्न पाइनेछ ।

यस्तो खाता २१ वर्षसम्म बन्दगर्न नपाइने र ती बालिकाले १८ वर्षपघि उच्च शिक्षाका लागि आफ्नो खर्च स्वरूप रकम झिक्नुपर्ने भएमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी आधिकारीहरूले बालिकाका लागि ल्याइएको यस्तो योजनाले भारतमा बालिका शिक्षामा सहयोग पुग्नुका साथै परिवारमा छोराप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भारतमा बढ्दो जनसाङ्ख्यिक असन्तुलनका कारण जनसङ्ख्या एवम् योजनाविद्बीच यसको निराकरणका लागि चर्चा सुरु भएका छन् । सानो अथवा सामान्य मेसिनले केही मिनेटभित्रै भू्रणको लिङ्ग पहिचान गर्ने र ५०० देखि एक हजार रूपैयाँसम्ममा नै भ्रूणहत्या गर्न सकिने सहजताका कारण भारतमा प्रतिदिन छोरीहरू गर्भमै मारिने गरेका छन् । यो अवस्थालाई नरोक्ने हो भने भोलि भारतमा विवाहका लागि नै युवती पाउन निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । रासस/विभिन्न समाचार समितिहरूको सहयोगमा