काठमाडौं-सरकारले गम्भीर प्रकृतिका नौ अपराधमा संलग्न दोषीको कैद माफी नगर्ने निर्णय गरेको छ। असल चालचलनको आवरणमा अपहरण, बलात्कार, हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति कारागारमुक्त भएको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कैद मिनाहाको सिफारिस रोकेको हो।
गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिनुपर्ने कैदीको नाम माग्दै कारागार व्यवस्था विभागले नौ अपराधमा कैद सजाय काटिरहेकाको नाम सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ। चैत १६ गते सबै जिल्ला कारागारमा पठाइएको पत्रमा तोकिएका अपराधअन्तर्गका कैदीलाई कसैले सिफारिस गरे कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
दसंै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय महोत्सव र पर्व पारेर सरकारले चालचलन, उमेरका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने गरेको छ। यसअगाडि अपहरण, गम्भीर प्रकृतिको व्यक्ति हत्या जस्ता अपराधमा सजाय काटिरहेका समेत छुटको सिफारिसमा नाम पारेर जेलमुक्त भएका थिए।
१२ वर्ष पुरानो रानीबारी हत्याको अनुसन्धान सुल्झाउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहान पक्राउ गरेको थियो। प्रमेशको पक्राउपछि उनी रानीबारी घटनाको एक वर्षपछि गोलढुंगामा भएको अर्को हत्यामा जन्मकैद पाएको र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दसंैको मौकामा ५० प्रतिशत कैद छुटमा रिहा गरेको खुलेको थियो।
विभागले जिल्ला कारागारलाई पठाएको पत्रमा बैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध, ज्यान लिने नियतले गरिएको आगजनी, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, विध्वंसात्मक अपराध वा हतियार, मानव बेचबिखन, महिलाविरुद्धको यौन शोषण वा हिंसामो दोषी ठहरिएकालाई कैद सजाय मिनाहानिम्ति सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, बालिबालिकाविरुद्धको यौनशोषण वा हिंसा, जाति हत्या, मानवताविरुद्धको अपराध, विभत्स हत्या, अपहरण, लागुऔषध, ठगी, वैदेशिक रोजगार, कैदबाट भागेको, भन्सार चोरी, जासुसी, वन्यजन्तु, पुरातात्िवक वस्तुको चोरीमा दोषी ठहरिएकालाई पनि कैद सजाय मिनाहाको सिफारिस नगर्न भनिएको छ।
गम्भीर अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका फरार अभियुक्तलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने घटना बढेपछि गृहले मुद्दा फिर्ता नहुने अपराधको सूचीसहित कार्यविधि बनाएको थियो। बैंककमा पाकिस्तानी गिरोहको अपहरणमा परेका तीन नेपाली युवालाई अपहरणमुक्त गर्ने क्रममा नेपालमा बसेर फिरौती संयोजन गर्ने श्रीचन रायलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनीविरुद्धको हत्या र अवैध हतियारको मुद्दा नै फिर्ता लिएको खुलेको थियो। त्यसलगत्तै गृहले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधि बनाएको थियो।
दसंै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय महोत्सव र पर्व पारेर सरकारले चालचलन, उमेरका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने गरेको छ। यसअगाडि अपहरण, गम्भीर प्रकृतिको व्यक्ति हत्या जस्ता अपराधमा सजाय काटिरहेका समेत छुटको सिफारिसमा नाम पारेर जेलमुक्त भएका थिए।
१२ वर्ष पुरानो रानीबारी हत्याको अनुसन्धान सुल्झाउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहान पक्राउ गरेको थियो। प्रमेशको पक्राउपछि उनी रानीबारी घटनाको एक वर्षपछि गोलढुंगामा भएको अर्को हत्यामा जन्मकैद पाएको र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दसंैको मौकामा ५० प्रतिशत कैद छुटमा रिहा गरेको खुलेको थियो।
विभागले जिल्ला कारागारलाई पठाएको पत्रमा बैंकिङ कसुर, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध, ज्यान लिने नियतले गरिएको आगजनी, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, विध्वंसात्मक अपराध वा हतियार, मानव बेचबिखन, महिलाविरुद्धको यौन शोषण वा हिंसामो दोषी ठहरिएकालाई कैद सजाय मिनाहानिम्ति सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, बालिबालिकाविरुद्धको यौनशोषण वा हिंसा, जाति हत्या, मानवताविरुद्धको अपराध, विभत्स हत्या, अपहरण, लागुऔषध, ठगी, वैदेशिक रोजगार, कैदबाट भागेको, भन्सार चोरी, जासुसी, वन्यजन्तु, पुरातात्िवक वस्तुको चोरीमा दोषी ठहरिएकालाई पनि कैद सजाय मिनाहाको सिफारिस नगर्न भनिएको छ।
गम्भीर अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका फरार अभियुक्तलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने घटना बढेपछि गृहले मुद्दा फिर्ता नहुने अपराधको सूचीसहित कार्यविधि बनाएको थियो। बैंककमा पाकिस्तानी गिरोहको अपहरणमा परेका तीन नेपाली युवालाई अपहरणमुक्त गर्ने क्रममा नेपालमा बसेर फिरौती संयोजन गर्ने श्रीचन रायलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनीविरुद्धको हत्या र अवैध हतियारको मुद्दा नै फिर्ता लिएको खुलेको थियो। त्यसलगत्तै गृहले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधि बनाएको थियो।
