श्रम तथा रोजगार सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारका गन्तव्यमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी समस्या देखापरेकाले बन्द गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार निःशुल्क टिकट र भिसा आएकामा बाहेक अन्य तरिकाले कामदार पठाउन रोकिनेछ।
‘मलेसियामा कम पारिश्रमिकमा बढी काम गर्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ, त्यहाँका जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा बेइज्जतीपूर्ण यातना दिने गरिएको पनि सुनिन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘केही महिनाका लागि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेर समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ।’
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि मलेसिया गएका नेपाली कामदारले दिनहुँ समस्या भोग्नुपरेकाले बन्द गर्न लागिएको बताए। ‘कामदारले सम्झौताअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका छैनन्, जेल र घरफिर्ती केन्द्रमा यातना दिने गरेको सुनिन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा बाहेक अन्य रूपमा मलेसिया पठाउन बन्द गर्न लागेका हौं।’
नेपाली कामदारले दुःख पाउनुमा पठाउने म्यानपावर र त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। कामदार अलपत्र परे वा दुःख पाए त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मेवारी लिँदैन। यति मात्र होइन, पछिल्लो समय मलेसियाबाट निःशुल्क टिकट र भिसा आइरहेकाले कामदारहरू पैसा खर्च नगरी जान पाउने अवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले भने आफूखुसी डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। त्यसबापत ८० हजारको मात्र भौचर दिने गरिएको छ।
‘दुवै देशका एजेन्ट र कम्पनीले कमिसनका कारण कामदारलाई आर्थिक भार थपेका छन्,’ श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘थोरै रकम लिएको भौचर दिएर धेरै असुल्छन्, यसमा कारबाही गर्न सकिएको छैन।’
श्रमसचिव सिवाकोटीले प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न नसकेको बताए। तत्काललाई यो गन्तव्यमै रोक लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ छ। श्रम सम्झौतापछि नयाँ तरिकाले गन्तव्य खुला गरिने उनले जानकारी दिए।
एकैचोटि बन्द गर्दा मलेसिया जाने तयारीमा रहेकालाई समस्या पर्ने भएकाले मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिइसकेकालाई निश्चित समय दिइनेछ। पूर्वस्वीकृति पाइसकेकाको हकमा पनि मलेसिया र नेपालको सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुगमनमा राखिने र कामदारको हितविपरीत पाइए कालोसूचीमा राखिने श्रमसचिव सिवाकोटीले बताए।
‘मलेसिया बन्द गर्ने निर्णयमा केही म्यानपावर कम्पनीले विरोध गर्न सक्छन् तर हामीले यसका लागि तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै व्यवसायीमा द्वैधचरित्र देखिएको छ, कामदार ठग्ने, सम्झौताअनुसार तलबसुविधा नदिँदा पनि जिम्मेवारी नलिने तर सरकारले नियमन गर्दा विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ, जे भए पनि कामदारले दुःख पाएको सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन।’
उनका अनुसार कुनै पनि श्रम गन्तव्यलाई रोक लगाउने निर्णय मन्त्रालय आफैंले गर्न सक्छ। मलेसियाका हकमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर भए पनि बन्द गराउने तयारी रहेको उनले बताए।
‘हाम्रा नेपाली कामदारलाई भेडाबाख्राजस्तै सोच्न थाले, यताका म्यानपावरले पनि त्यस्तै सोच्ने,’ श्रमसचिव सिवाकोटीले भने।
करिब ९ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा २०७१ भित्र १ लाख ७१ हजार नेपाली गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। सरकारले नयाँ व्यवस्थानिम्ति मलेसियासँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ। कामदार सुरक्षा र सुविधालाई उक्त सम्झौताले नै निर्दिष्ट गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा कामदारले तिर्ने लागतको सीमा हटाउनेबारे पनि तयारी थालिएको छ। विभिन्न मुलुकबाट निःशुल्क भिसा र टिकट आए पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले कामदारसँग अनधिकृत रूपमा रकम उठाएको पाइएपछि सरकारले सीमा नै हटाउन लागेको हो।
राज्यमन्त्री गुरुङले गत भदौमा नेपाल आएका मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री डाटुक रिचर्ड रियट जायमसँग नेपाली कामदारको सुरक्षा र सुविधाबारे छलफलसमेत गरेका थिए। अवैध बसाइका कारण त्यहाँको जेलमा रहेका नेपाली कामदारलाई फिर्ता पठाउन मलेसिया सरकारले सहयोग गर्ने भनेको थियो। त्यसपछि उद्धार हुन थाले पनि जेलभित्र खान नदिने, उपचार नगर्ने, सर्वांग नांगै पारेर बेइज्जतीपूर्ण यातना दिने काम भएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गर्न लागेको हो।
‘एक महिनाभित्र दुई सय जना कामदारलाई नेपाल ल्याउने तयारी भएको छ, यसका लागि टिकट पनि व्यवस्था भइसकेको छ,’ उनले भने। मलेसिया सरकारले अवैधानिक रूपमा रहेका विदेशी कामदारलाई डेढ वर्षअघि धरपकड गरेको थियो।
मलेसियाको अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा अवैधानिक रहेका कामदारलाई धरपकड गर्दा सयौंको संख्यामा नेपाली पक्राउ परेका थिए। तर, अहिलेसम्म कति कामदार पक्राउ परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मलेसियाले नेपाललाई दिएको छैन।