५० डलरका दरले थप शुल्क लिईयो भने जम्मा १ लाख २१ हजार तीन सय पचास अस्ट्रेलियन डलर थप शुल्क बापत मात्र उठेको रहेछ ।

मिलन दाहाल

२२ जनवरी २०२५, एडिलेड- केहि दिन अगाडी कान्तिपुरकर्मी नारायण खड्काले कान्तिपुरमा एउटा बिषयको रहस्योद्धाटन गरे, जसबारे धेरैलाई जानकारी थिएन । कुरा थियो अस्ट्रेलियाका राज्यहरुमा नेपाली दूतावासले एनआएरएनएसँग सहकार्य गर्दै पासपोर्ट शिविरको  सञ्चालन, यसमा उठाइएको रकम र त्यसको पारदर्शिता ।अस्ट्रेलियाका राज्यहरुमा नेपाली दूतावासले एनआएरएनएसँग सहकार्य गर्दै पासपोर्ट शिविरको सञ्चालन गरेको बारेमा धेरै जानकार थिए । एनआएएनएले पासपोर्ट शुल्कमा थप शुल्क लिने गरेको थियो, त्यो एनआरएनए, दूतावास, पासपोर्ट बनाउनेहरु र तिनका नजिकका मान्छेहरुलाई थाहा थियो । एनआरएनए दूतावास र जनसाधारण बीचको सेतु बनेको थियो । धन्यवादको पात्रपनि थियो र कमजोरीहरुमा आलोचनाको पात्र पनि थियो । हाल धेरै मानिसहरुलाई थाहा नभएका केही कुराहरु सतहमा आएका छन । दूतावासले आफ्ना कर्मचारी खटाउँदा लाग्ने खर्चहरु जस्तै कर्मचारीको हवाई टिकट, तथा खान बस्न लाग्ने खर्चहरु आफुले व्योहोरेको रहेनछ, त्यो धेरै मानिसहरुलाई जस्तै मलाई पनि थाहा थिएन । त्यो जायज हो कि होइन, समुदायले त्यसको मूल्याकंन गर्ने नै छ । अर्को कुरापनि जानकारीमा ल्याँउ, यसरी राहधानी शिविर सञ्चालन गर्दा नेपाली दूतावासले राहधानी बनाउँदा तथा नविकरण गर्दा लागेको खर्च आफ्नो खातामा संकलन गर्न अस्विकार गर्दोरहेछ । कारण जे सुकै भएपनि दूतावासले अश्विकार गरेपछी एनआरएनएसँग अरु बिकल्पपनि रहेन । कि त पासपोर्ट शिविर सञ्चालन  नगर्न पर्यो । नत्र पैसा आफ्नो खातामा उठाएर दूतावासलाई बुझाउन पर्यो । समान्यतया, राहधानीबापत उठाइने शुल्क सरकारको राजश्व हो- त्यो सरकारकै खातामा दाखिला हुनुपर्छ । लेखकलाई जानकारी भएसम्म, यदि राजश्व अरु कसैको खातामा जम्मा गरिन्छ भने त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको हुनुपर्यो । नत्रभने कम्तिमा पनि मन्त्रालयलाई जानकारी हुनु पर्यो । यसबारेमा लेखकले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तालाई इमेल लेखेर जानकारी माग गरेको छ, यो सामाग्री तयार गर्दासम्म उक्त जानकारी मागको प्रतिउत्तर आएको छैन । दूतावासले एकमुस्ठ रुपमा एनआरएनएबाट आएको पासपोर्ट शिविरबापतको आम्दानी उचित तरिकाले नेपाल सरकारलाई देखाएको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी दूतावासले दिनु उसको पनि दायित्व होला ।

खड्काले आफ्नो समाचारमा संकलित रकमको पारदर्शिताको कुरा उठाएका छन, जुन जायज मागपनि हो । कि एनआरएनए अस्ट्रेलियाले हामी सबैभन्दा माथी छौं, हामीले गरेको काममा कसैले प्रश्न उठाउन पाँउदैन भनेर घोषणा गर्नुपर्यो र त्यसको औचित्य पुस्टि गर्न पर्यो, नत्र सैदान्तिक र नितिगत रुपमा आफ्ना कामकारबाहि अगाडी बढाउदै सदस्यका सामान्य सुचनाको हकको शुनिश्चितता गर्न पर्यो । हामी अस्ट्रेलियाम बसोबास गर्छौं । एनआरएनए पनि अस्ट्रेलियन कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था हो । अस्ट्रेलियाको कानुन अनुसार नै चल्नुपर्दछ । हामीले अस्ट्रेलियामा तिरेको करको पनि कति-कति रकम कुन कुन शिर्शक अन्तर्गत खर्च भयो भनेर एक पत्रै पठाएर अस्ट्रेलियाको कर कार्यालयले हरेक करदातालाई जानकारी गराउने गरेको हामी सबैलाई थाहा छ । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका बर्तमान अध्यक्ष अनिल पोखरेल आफैंपनि ‘सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट’ हुन । यो बारेमा हामी सर्वसाधारण भन्दा उनी नै बुज्रुक छन भनेर हामी एनआरएनएको अध्यक्षमा चुनेका पनि हौं ।

यसबारेको समाचार सतहमा आएपछी बुधवारमात्र संभवत पहिलोपटक एनआरएनए अस्ट्रेलियाबाट धुम्ति शिविरको रकमबारेको जानकारी गराएको इमेल हामी एनआरएनए सदस्यहरुलाई प्राप्त भएको छ । जानकारीका लागी एनआरएनए अस्ट्रेलियालाई धेरै धेरै धन्यवाद । इमेल पढेपछी थाहा भयो, इमेलमा गरिएको दाबीअनुसार एनआरएनएले डयस्पोराका नेपालीहरुको करिब २५ लाख अस्ट्रेलियन डलरको हाराहारिमा बचाइदिएको रहेछ । सायद यो संस्थाको परिकल्पना नै यस्तै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको उद्दार गर्ने नै पो थियो कि । जे होस, एनआरएनएको यो कदमको खुलेर प्रशंशा गर्नै पर्दछ । अवश्यपनि, एनआरएनएले आफ्ना सदस्यहरुमार्फत जुन सेवा नेपालीहरुलाई पासपोर्ट शिविरमार्फत गरेको छ, त्यसको गणना पैसामा गर्न सकिन्न । एनआरएनएका बर्तमान पदाधिकारीहरुको यस धारणसँग असहमत हुनै सकिन्न ।  यति भन्दै गर्दा यसको स्थाइत्वका बारेमा पनि सोच्ने कि? एनआरएनएले कहिलेसम्म दूतावासको दूत भएर पासपोर्ट शिविरलाई बोकेर हिंड्न सक्छ ? के सधैभरि बोकेर हिँडिरहन सकिन्छ? दूतावासलाई सवल बनाउने दायित्व कसको हो? पासपोर्टका लागी सरकारले तोकेको शूल्क कागजको खोस्टोका लागी मात्र हो कि सेवाग्राहीलाई यो उपलब्ध गराईदा लाग्ने खर्चहरु यही शुल्कबाट खर्च हुनु पर्ने हो? यदि दिनुपर्ने अपरिहार्य सेवा दिन सक्दैन भने दूतावासको औचित्य के रह्यो? गहिरिएर सोच्ने बेला भएन?  अस्ट्रेलियाजस्तो देशमा रहेरपनि दूतावासलाई  नेपालका कार्यालयभन्दा पनि बख्तर तरिकाले  चल्ने छुट कहिलेसम्म?

यसलाई थोरै फरक धारबाट हेर्दा कुनैपनि देशले अर्को देशमा राजदूतावास किन खोल्छ ? राजदूतावास भनेको कुनै एक देशको अर्को देशमा राजधानी शहरमा हुने प्रतिनिधि कार्यालय हो । छोटकरीमा भन्दा अस्ट्रेलियाको नेपालीहरुको सिंहदरवार हो क्यानवेरामा रहेको नेपाली दूतावास । अर्थात, नेपाल देशका नागरिक जो अस्ट्रेलिया देशमा बस्छन, उनलाई चाहिने र दूतावासले गर्नसक्ने सबै सेवा अस्ट्रेलियामा विनाशर्त र बिना थप शुल्क दिनु दूतावासको दायित्व हो । यदि त्यो शुल्कमा चाहेको सुबिधा दिन सकिन्न भने नेपालको मन्त्रालयसँग समन्वय गरि शुल्क बढाउने कानुनी बाटो खुल्लै छ ।  त्यसमध्ये, तोकिएको शुल्कमै अस्ट्रेलियाभरका नेपालीहरुलाई पासपोर्टको सुविधा दिनुपर्ने दायित्व अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासको हो । हो, दूतावास सानो छ, आम्दानी थोरै होला । तर, एनआरएनए ले सधैंभरी दूतावासलाई बोकेर हिँडिरहन सक्छ कि सक्दैन ? दूतावासलाई सवल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो कि होइन?  एनआरएनएको निश्वार्थ समाजसेवालाई बिगतका एक राजदूतले ‘एआरएनएलाई परिचालन गरेर अस्ट्रेलियामा नेपालीको उद्दार गरेका छौं’  भनेर एक संचारमाध्यममा बोल्दा एनआरएनएका पदाधिकारीहरुको मन च्वास्स दुखेको थियो । पासपोर्ट शिविरभन्दै हाल एनआरएनएले दूतावास बोकेर राज्य राज्य हिंडेको छ । एकातिर दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘एनआरएनए परिचालन गरेर अस्ट्रेलियामा नेपाली पासपोर्ट शिविर चलाईरहेका छौं’ भनेर रिपोर्टिङ पनि गरिरहेको होला । अर्कोतिर, एनआरएनएको संवयसेवक परिचालनले गर्दा दूतावास झन कमजोर हुँदैछ । कसैले बोक्छ भने को आफैं हिडिरहन्छ? दूतावास आफ्नो काममा सँधै कमजोर छ । फोन कहिल्यै उठ्दैन , सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कहिल्यै समयमा पाउँदैनन । यता एनआरएनए आफ्नो काँधमा खर्च उठाएर दूतावासको कर्मचारीको हवाई टिकट, बस्ने-खाने खर्च दिएर शिविर चलाएर नेपालीहरुलाई सेवा दिईरहेको छ । उता दूतावासका कर्मचारी एनआरएनएले थप पैसा उठाएकाबारे आफुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन । आफ्ना कर्मचारीको सबै खर्चसमेत दूतावास आंफैले गरेको बताईरहेका छन । यसबाट दूतावासका सीमित कर्मचारीहरुबाट सम्पुर्ण एनआरएनएको मानबीय सेवा दुरुपयोग भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि सान्दर्भिक छ । साथै, एनआरएनएले खर्च गरेको हवाई टिकट तथा खाने बस्ने प्रवन्धको रकम दुरुपयोग भैरहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने पनि प्रसस्त ठाँउहरु छन । त्यतिमात्र होइन, आजका दिनसम्म आइपुग्दा एनआरएनएसँग लिखित रुपमा सम्झौता समेत नभएको तथा मन्त्रालय समेत संलग्न नभएका कारण एनआरएनएको खाताबाट दुतावासको खातामा एकमुष्ठ रुपमा गएको पैसा सही तरिकाले सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने आधारहरुसमेत तयार भएका छन ।

एनआरएनएबाट बुधबार बिहान आएको इमेलको हिसाबले जम्मा २ हजार चार सय २७ जनाले घुम्ति शिविरबाट लाभ लिइसकेका रहेछन । ५० डलरका दरले थप शुल्क लिईयो भने जम्मा १ लाख २१ हजार तीन सय पचास अस्ट्रेलियन डलर थप शुल्क बापत मात्र उठेको रहेछ । यसको नेपाली आजको रास्ट्रबैंकको बिनिमय दरमा हिसाब गर्दा १ करोड चार लाख ३२ हजार रुपैया हुन आउने रहेछ । यो रुपैयाको हिसाब किताब बारे पैसा तिर्नेले जानकारी पाउनुपर्ने हो कि होइन त्यो मैले पाठक तथा पैसा तिर्नेहरुलाई नै छोडिदिए ।

अन्त्यमा, यसरी पासपोर्ट शिविर चलाउदै जादाँ दिर्धकालिन सोच बनाईयो कि यसै स्यालको हुँइया जसरी एउटा राज्यमा लगियो, त्यसको सिको गर्दै अर्कोमा पनि लग्दिउँ न त भनेर लगियो ।२० हजार सदस्य पुर्याउने सोच लिएको एनआरएनए नेतृत्वले दिर्धकालिन रुपमा सोच्यो किन सोचेन ?  दूतावासका अनुसार, अस्ट्रेलियामा बसेका नेपालीले क्यानबेरा नै धाउनुपर्ने एकमात्र कारण राज्यहरुमा ‘बायोमेट्रिक यन्त्र’ नहुनु मात्र  रहेको बताउने गरेको छ । यसरी उठेको १ लाख २१ हजार डलरबाट केही बचेको भए उक्त ‘बायोमेट्रिक यन्त्र’ खरिद गरि राज्यमा रहेका बाणिज्य दूतावासमा उक्त मेसिनहरुको व्यवस्थापन गर्दै घुम्ति शिविरको औचित्यको अन्त्य पो गर्ने कि ? कि पुराना बुढा पुस्ता झैँ आफ्नो अहमलाई अगाडी सारेर नेपालीहरुको ‘ट्राभल खर्च’ बचाएको नाममा दूतावासको नितिगत भ्रस्टाचारलाई प्रश्रय दिई पुस्तालाई सधैं पछी पारिराख्ने? प्रश्न वर्तमान एनआरएनए को युवा नेतृत्वलाई ।