एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, प्रवक्ता बबिन मिश्र र महासचिव सन्तोष कुँवर समेतले हस्ताक्षर गरेको बिज्ञाप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको गैर आवासीय नेपालीहरुले राजनितिकबाहेकको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने’ भावनाको अध्यादेशले अवमुल्यन गरेको र सो भावनासँग बाझिएकाले उक्त कुरालाई बर्तमान सरकारले सच्याउने कुरामा एनआरएनए आशावादी रहेको बताइएको छ । 

मिलन दाहाल

१७ जनवरी २०२५, काठमाण्डौ- कांग्रेस-एमाले गठबन्दन सरकारले गत शुक्रवार अध्यादेश मार्फत ल्याएको गैर आवासीय नागरिकता सम्वन्धी प्रावधानको प्रवासीहरू सर्बत्र विरोध शुरु भएको छ । सरकार निकटका प्रवासी संगठनहरुले नै शुरु गरेको बिरोधको प्रकृयामा एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति देखी राष्ट्रिय तथा राज्यस्तरका एनआरएनए समितिहरुले समेत बिरोध शुरु गरेका छन । शुरुमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका तथा जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले संयुक्त रुपमा सोमबार एक प्रेस बक्तब्य जारी गर्दै अध्यादेशमा समेटिएको ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई दश बर्ष निशुल्क भिषा प्रदान गरिने’ भनिएको प्रवधानको बिरोध गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति का तर्फबाट आरके शर्मा र बद्री केसीले छुट्टा छुट्टै प्रेस बक्तब्य जारी गर्दै ‘भिसा नि:शुल्क’ भन्ने प्रावधानको बिरोध गरेका छन । यता एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, प्रवक्ता बबिन मिश्र र महासचिव सन्तोष कुँवर समेतले हस्ताक्षर गरेको बिज्ञाप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको गैर आवासीय नेपालीहरुले राजनितिक बाहेकको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने’ भावनाको अध्यादेशले अवमुल्यन गरेको र सो भावनासँग बाझिएकाले उक्त कुरालाई बर्तमान सरकारले सच्याउने कुरामा एनआरएनए आशावादी रहेको बताइएको छ ।

सबै प्रवासी संगठनहरुले अध्यादेशमा समाबिस्ट प्रावधानको बिरोध गर्दै यथासीघ्र सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु भनेर दिएको आदेशको तत्काल पालना गर्दै देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको जोडदार माग समेत गरेका छ ।