ओझेलमा आर्थिक बहस

 १८ जनावरी २०१६, काठमाण्डौ (उदयशमशेर राणा) बैसाख १२, १३ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको हाम्रो आर्थिक क्षेत्र यतिबेला टाट पल्टिने अवस्थामा छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूले ४ महिनादेखि सीमानाकामा गरेको अवरोध र ढुवानीमा देखिएको समस्याले मुलुक आर्थिक रूपमा चौपट बनेको छ । समृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै उद्योगको विकास हो । 

यहीबाट रोजगारी र राज्यले राजस्व पाउने हुँदा समृद्ध मुलुकका लागि उद्योगको विकास अनिवार्य र अन्तिम सत्य हो । तर अहिलेको गतिविधिले देश आर्थिक रूपमा चार दशकपछि धकेलिएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको उद्योग क्षेत्र त्यो संकटबाट बाहिर आउन खोज्दै गर्दा मधेस आन्दोलनले देशलाई अकल्पनीय रूपमा कमजोरमात्र बनाएको छैन, कतै असफल राष्ट्र त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता व्यापक रूपमा उठेको छ ।

निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांक हेर्दा देश डरलाग्दो अवस्थाको नजिक पुगेको स्पष्ट हुन्छ । यो चार महिनामा करिब चार लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । नेपालमा वर्षेनि करिब पाँच लाख व्यक्ति श्रमबजारमा आउने भए पनि तीमध्ये ५० हजारले मात्र रोजगारी पाउने गरेको तथ्यांक छ । तर यतिबेला छोटो समयमा नै चार लाखले रोजगारी गुमाउनु भयावह अवस्थाको संकेत हो ।

यो राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो । साना–ठूला गरी करिब तीन हजार उद्योगहरू बन्द भएका छन् । बहुउद्देश्यीय कम्पनीहरू ठूलो मारमा छन् । जेनतेन सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको एक तिहाइ पनि उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । ठूलो मार र भारमा परेको निजी क्षेत्र राज्यको भरमग्दुर साथ खोजिरहेको छ । राज्य अभिभावक हो । निजी क्षेत्र हायलकायल भएर छट्पटाइरहेको अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग अपेक्षाकृत छैन । यो विडम्बना हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमानमा तीस खर्ब बराबरको हुने भनिएको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुई तिहाइसम्म प्रत्यक्ष असर परेको अनुमान छ । उद्योग क्षेत्रमा पचास प्रतिशत असर पर्दा करिब ६५ अर्बको क्षति भएको देखिन्छ । यस्तै निर्माण क्षेत्र त लगभग ठप्पै भएको छ । करिब ५५ अर्ब नोक्सानी भएको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ४० प्रतिशत असर परेको छ । करिब ४१ अर्ब यो क्षेत्रले गुमाएको छ ।

यता देशको समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन पनि तहसनहस बनेको छ, जहाँ २४ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । यातायात तथा सञ्चारमा ४१ अर्ब र वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रमा ११ अर्बको प्रत्यक्ष उत्पादन नोक्सानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी करिब तीन खर्ब रुपैयाँ क्षति व्यहोरिसकेको निजी क्षेत्र अहिलेको अवस्थाको सहज अवतरणको पर्खाइमा रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को चार महिनाको तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनले दुई अंकको मुद्रास्फिती छोइसकेको देखाएको छ । मुद्रास्फिती बढ्दै गर्दा नेपाल सरकारसहित आम नेपालीको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । एकातर्फ बचतको सम्भावना कम हुँदै गएको छ भने अर्काेतर्फ पुँजी सञ्चयमा पनि नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर लगनीमा पर्ने निश्चित छ, तर हाम्रो ध्यान यतातर्फ जानसकेको छैन । भोलि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ भनी अझै बहसको विषय बन्न नसक्नु विडम्बना हो ।

आर्थिक क्षेत्र ठप्प छ । यसले गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन–जीडीपी वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत माइनसमा झरेको छ । चार महिनामा महंँगीले दोहोरो अंक छोएको छ । कालोबजारी मौलाएको छ । माफियातन्त्र हावी छ । राज्य नै कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न चाहिरहेको छैन । राज्यका लागि यो चुनौती हो । यदि समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

राज्यका वैधानिक निकायहरूमा माफियाहरू हावी हुँदै जाँदा राज्यले पाउने राजस्वमात्र गुम्ने छैन, मुलुक नै माफियाहरूको कब्जामा नजाला भन्न सकिँंदैन । सडकमा गुडेका गाडीहरू देखेर सिंहदरबार मख्ख छ, तर भोलि अवस्था सहज हुँदा अहिलेको यो कालोबजारी राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ या सक्दैन, उसैलाई थाहा छैन ।

संविधान घोषणा भएसँंगै देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने आम नेपालीको अपेक्षा थियो । लामो समय राजनीतिक आरोह—अवरोह खेप्दै आएको मुलुकले संविधानसँंगै समृद्धिको आशा गर्नु अन्यथा थिएन, तर त्यसो हुनसकेन । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य बनेको जनताको संविधान घोषणा भएकै दिनदेखि मुलुकले सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो । जुन अपेक्षित थिएन ।

मधेस यतिबेला शान्तजस्तो देखिन्छ, तर प्रमुख नाका वीरगन्ज–रक्सौल अझै ठप्प छ । यो नाकाबाट सहज आपूर्ति नभएसम्म अहिलेको संकट हल हुने स्थिति छैन । यसका लागि आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूसंँग सार्थक वार्ता गर्नु जरुरी छ । वार्ताका नाममा हामीले महिनौं बिताइसकेका छौं । तर परिणाम सकारात्मक नआउँदा समस्या ज्युँकात्युँ छ । यस्तै छिमेकी मुलुक भारतसँंग चिसिएको सम्बन्ध कूटनीतिक पहलबाट चाँडोभन्दा चाँडो सुधार्नुपर्छ ।

हामीले सहमति खोज्न गरिरहेको ढिलाइले देश अराजकता र अनिश्चयतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दैछ । निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको अवस्था अनि आमनागरिक यसमा पनि विशेषगरी युवाहरू चुनौतीपूर्ण र उकुस—मुकुस वर्तमान अनि अनिश्चित भविष्यले थप प्रताडित छन् । उनीहरूमा अब नयाँ आशा र विश्वास जगाउनु अर्काे ठूलो चुनौती हो ।

तर राज्य संकटको निकास खोज्नेभन्दा पनि हावादारी र जनता निराश बनाउने सस्तो प्रचारबाजी गरिरहेको छ । आम नागरिक खाना पकाउने ग्यास नपाएर राजधानीमै दाउराको भरमा चुलो चलाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कहिले घर—घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पुर्‍याउने भाषण गर्छन् त कहिले हावाबाट बिजुली निकाल्ने गफ छाँट्छन् । जनता दिनको १० घन्टा पनि बत्ती देख्न नपाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री हावाबाट बिजुली निकालेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सुनाउँदै हिँड्छन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित जिम्मेवार मन्त्रीहरूका यस्ता सस्ता र अपत्यारिला योजनाहरूले उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेका छन् । तत्काल देखिएको संकटको निकासभन्दा पनि वर्षाैंको प्रयासले पनि सम्भव नदेखिने योजनाहरू सुनाउन सरकार व्यस्त छ । निजी क्षेत्र सरकारबाट उचित राहत खोजिरहेको छ भने आमनागरिक चुलोचौका कसरी सहज बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । यसकारण राज्य नागरिकप्रति जति जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, त्यो संवेदनशीलता उसमा देखिँदैन । सत्ता टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्नमै सरकार बढी क्रियाशील देखिन्छ ।

२००७ सालपछिको ६ दशकभन्दा लामो समय हामीले राजनीतिक अधिकारकै लागि खर्चियौं । हामीसंँगै खुलापनमा आएका विश्वका धेरै मुलुक आज समृद्धिको उच्च विन्दुमा छन् । छिमेकी भारत र चीनमात्र होइन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता मुलुक पनि संँगसंँगै लोकतान्त्रिक परिवेशमा आएका हुन् । तर आज ती देश विकासको चरम विन्दुमा छन् ।

हामी भने अझै पनि राजनीतिक अधिकार र स्थायित्वको खोजीमा छौं । आर्थिक विषय हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले उदार अर्थव्यवस्थालाई अंँगाले पनि निजी क्षेत्रलाई अझै विश्वासमा लिनसकेका छैनौं । तीन दशकको यो यात्रामा निजी क्षेत्रको जुन उत्साहजनक उपस्थिति हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेन ।

हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौं । अब पनि ढिलाइ गर्ने हो र आर्थिक विकासलाई गौण बनाउने हो भने गर्विलो इतिहास बोकेको हाम्रो देश एकादेशको कथाजस्तै नबन्ला भन्न सकिन्न । राजनीतिका नाममा हामीले जनतामा निराशा र अविश्वास सिवाय केही दिन सकेनौं । अब ढिला नगरौं । राजनीतिक रूपमा धेरै वादमा विभाजित राजनीतिक दलहरू आर्थिक विकासमा एक ठाउँमा उभिनैपर्छ ।

संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टिको समाधान खोज्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन हातेमालो गरौं । राजनीतिक वादले आर्थिक समृद्धिलाई छेक्ने काम कसैबाट नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरौं । इतिहासको कठिन मोडमा रहेको देशलाई विगतका कमजोरीबाट बाहिर निकाल्दै समृद्धिको यात्राको थालनी गर्ने जिम्मेवारी अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको हो ।

सांसद राणा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष हुन् ।

(कान्तिपुरबाट)

Advertisements

Leave a Reply