२ सय ‘कन्साइन्मेन्ट’को नाका परिवर्तन
वीरगन्ज-वीरगन्ज, सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहको बाटो सामान ल्याउन ‘लेटर अफ क्रेडिट' (एलसी) बनाएर आयात गर्न तय भएका ‘कन्साइन्मेन्ट'को धमाधम नाका परिवर्तन हुन थालेको छ। रेलमार्गबाट ढुवानी असहज हुँदा भइरहेको ढिलाइले पर्ने नोक्सानीबाट जोगिन आयातकर्ताले कन्साइन्मेन्टको नाका परिवर्तन गराउन थालेका हुन्।
‘फागुनयता कन्साइन्मेन्ट अन्यत्र जाने क्रम बढेको छ, यसबीचमा २ सय कन्साइन्मेन्टको नाका परिवर्तन भयो,’ सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत देवीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘जुनसुकै नाकामा गए पनि राजस्व संकलन हुने नै भयो। तैपनि यो कार्यालयको असुली प्रभावित भएको छ। उनका अनुसार चैत २२ गतेसम्ममा मासिक लक्ष्य १ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख ८२ हजारको ७४ प्रतिशतले १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख असुली भइसक्नु पर्थ्यो। रेल आगमन असहज हुँदा ६४.२७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १४ करोड घटी राजस्व उठेको छ।
भारतीय रेल्वेको मध्यपूर्वी जोनमा नियमित रेल सञ्चालनमा अवरोधले नेपालका लागि तेस्रो मुलुक र भारतबाट सामान बोकेर आउने रेलले बाटैमा एक हप्तासम्म बढी समय लगाउन थालेपछि सुक्खा बन्दरगाहमा त्यसको असर देखिन थालेको हो। बाटैमा भएकालाई निकालेपछि अरु रेललाई आगमन अनुमति दिने भनेर भारतीय रेल्वेले गत मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म मालबाहक रेल सञ्चालन स्थगित गरे पनि नेपालका लागि आउँदै गरेका मालबाहक रेलको आगमन सहज हुन सकेको छैन। अल्मलिएकामध्ये अझै ११ मालवाहक रेल बाटैमा छन्।
नयाँ मालबाहक रेलको आगमन मंगलबार स्थगित हुँदा १८ वटा बाटैमा थिए। बिहीबारदेखि साबिकअनुसार आवागमन खुल्ला गरिए पनि सोमबार दिउँसोसम्म ११ रेल बाटैमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जानकारी गरायो। रेलमा विलम्ब हुँदा आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ। एउटा कन्साइन्मेन्टमा कम्तीमा एउटा कन्टेनर हुन्छ। ५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व तिरेर वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति लिएर भन्सार विभाग पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट भन्सार कार्यालयको नाममा ‘नाका परिवर्तनको पत्र’ लिएर आउनुपर्ने झन्झट खपेर पनि व्यापारी नाका परिवर्तन गराउन बाध्य छन्।
‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा जति कम समय लाग्यो त्यति नै लागत कम पर्छ, समय बढी लाग्नुको अर्थ आयातित वस्तु महँगो हुँदै जानु हो,’ आयातकर्ता तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘तयारी वस्तु आयातमा मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा पनि विलम्बले उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ, उत्पादन गालतमा पनि असर पर्छ।’ यसको मारबाट बच्न व्यापारीले रेलमार्गको विकल्प खोजेपछि सुक्खा बन्दरगाह सुक्ने खतरा बढेको यहाँस्थित भन्सार कार्यालयका कर्मचारी बताउछन्।
नेपाली कार्गो ढुवानीको लागि भारतीय रेल्वेले उपलब्ध गराएको रेलको संख्या अपुग भएकोले समस्या आएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले बताए। प्रत्येक रेलमा एक र्याभक अर्थात २० फिटको एकाइमा ९० कन्टेनर अटाउने गरेको छ। दिनमा निश्चित रुपमा एउटा रेल वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहका लागि कोलकाताबाट ल्याउने व्यवस्था गराउन सके ढुवानी सहज हुनेमा व्यापारी, भन्सार कर्मचारी र हिमालयन टर्मिनलका अधिकारी एकमत छन्। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हिमालयन टर्मिनललाई छ। टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेष कुमारले अहिलेको जाम एक–दुई दिन मै सकिने बताए। कोलकाताबाट कन्टेनर बोकी हिँडेर बाटैमा रहेका ४ मध्ये २ वटा रेल सोमबारनै आइपुग्ने उनले बताए।
यसबाहेक अर्को २ वटा ब्याग कार्गो र ५ वटा बल्क कार्गो बाटैमा छन्। ‘पावर’ भनिने ‘इन्जिन’को पखाइमा नेपाल आउने कन्टेनरले कोलकातामै कुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हिँडेपछि अगाडि बढाउने प्राथमिकतामा सबभन्दा पछि पर्छ। हेरिटेज रेलहरु, राजधानी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट रेल, एक्सप्रेस रेल, सवारी गाडी, मिल्क रेल, इन्धन रेलपछि मात्र मालबाहक रेलको पालो पर्ने गरेको छ। त्यसमा पनि नेपाल आउने मालबाहक रेल सबभन्दा बढी उपेक्षित हुने गरेको व्यापारीको गुनासो छ। कोलकातास्थित बन्दरगाह भएर नेपालका लागि मासिक रुपमा औसत ३ हजार ७ सय ५० कन्टेनर सामान आउँछ।
भण्डारीका अनुसार सडकभन्दा रेलमार्ग सुरक्षित र बिनाहेरफेर नेपाली कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म पुग्ने भएकोले भारत पनि यसको पक्षमा छ। ‘सरकारले यी विषयमा चासो नलिएकोले समस्या समाधान हुन नसकेको हो,’ केडियाले थपे, ‘व्यापारका समस्या सामाधानमा उचित पहल हुन नसकेर अप्ठेरो भएको हो।’ केडियाका अनुसार विलम्ब भए प्रतिकन्टेनर सिपिङ कम्पनीले ५० देखि ६० डलर प्रतिदिन विलम्ब शुल्क असुल्ने गरेका छन्।
भारतीय रेल्वेको मध्यपूर्वी जोनमा नियमित रेल सञ्चालनमा अवरोधले नेपालका लागि तेस्रो मुलुक र भारतबाट सामान बोकेर आउने रेलले बाटैमा एक हप्तासम्म बढी समय लगाउन थालेपछि सुक्खा बन्दरगाहमा त्यसको असर देखिन थालेको हो। बाटैमा भएकालाई निकालेपछि अरु रेललाई आगमन अनुमति दिने भनेर भारतीय रेल्वेले गत मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म मालबाहक रेल सञ्चालन स्थगित गरे पनि नेपालका लागि आउँदै गरेका मालबाहक रेलको आगमन सहज हुन सकेको छैन। अल्मलिएकामध्ये अझै ११ मालवाहक रेल बाटैमा छन्।
नयाँ मालबाहक रेलको आगमन मंगलबार स्थगित हुँदा १८ वटा बाटैमा थिए। बिहीबारदेखि साबिकअनुसार आवागमन खुल्ला गरिए पनि सोमबार दिउँसोसम्म ११ रेल बाटैमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जानकारी गरायो। रेलमा विलम्ब हुँदा आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ। एउटा कन्साइन्मेन्टमा कम्तीमा एउटा कन्टेनर हुन्छ। ५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व तिरेर वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति लिएर भन्सार विभाग पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट भन्सार कार्यालयको नाममा ‘नाका परिवर्तनको पत्र’ लिएर आउनुपर्ने झन्झट खपेर पनि व्यापारी नाका परिवर्तन गराउन बाध्य छन्।
‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा जति कम समय लाग्यो त्यति नै लागत कम पर्छ, समय बढी लाग्नुको अर्थ आयातित वस्तु महँगो हुँदै जानु हो,’ आयातकर्ता तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भने, ‘तयारी वस्तु आयातमा मात्र होइन, कच्चा पदार्थमा पनि विलम्बले उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ, उत्पादन गालतमा पनि असर पर्छ।’ यसको मारबाट बच्न व्यापारीले रेलमार्गको विकल्प खोजेपछि सुक्खा बन्दरगाह सुक्ने खतरा बढेको यहाँस्थित भन्सार कार्यालयका कर्मचारी बताउछन्।
नेपाली कार्गो ढुवानीको लागि भारतीय रेल्वेले उपलब्ध गराएको रेलको संख्या अपुग भएकोले समस्या आएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीले बताए। प्रत्येक रेलमा एक र्याभक अर्थात २० फिटको एकाइमा ९० कन्टेनर अटाउने गरेको छ। दिनमा निश्चित रुपमा एउटा रेल वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहका लागि कोलकाताबाट ल्याउने व्यवस्था गराउन सके ढुवानी सहज हुनेमा व्यापारी, भन्सार कर्मचारी र हिमालयन टर्मिनलका अधिकारी एकमत छन्। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हिमालयन टर्मिनललाई छ। टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेष कुमारले अहिलेको जाम एक–दुई दिन मै सकिने बताए। कोलकाताबाट कन्टेनर बोकी हिँडेर बाटैमा रहेका ४ मध्ये २ वटा रेल सोमबारनै आइपुग्ने उनले बताए।
यसबाहेक अर्को २ वटा ब्याग कार्गो र ५ वटा बल्क कार्गो बाटैमा छन्। ‘पावर’ भनिने ‘इन्जिन’को पखाइमा नेपाल आउने कन्टेनरले कोलकातामै कुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट हिँडेपछि अगाडि बढाउने प्राथमिकतामा सबभन्दा पछि पर्छ। हेरिटेज रेलहरु, राजधानी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट रेल, एक्सप्रेस रेल, सवारी गाडी, मिल्क रेल, इन्धन रेलपछि मात्र मालबाहक रेलको पालो पर्ने गरेको छ। त्यसमा पनि नेपाल आउने मालबाहक रेल सबभन्दा बढी उपेक्षित हुने गरेको व्यापारीको गुनासो छ। कोलकातास्थित बन्दरगाह भएर नेपालका लागि मासिक रुपमा औसत ३ हजार ७ सय ५० कन्टेनर सामान आउँछ।
भण्डारीका अनुसार सडकभन्दा रेलमार्ग सुरक्षित र बिनाहेरफेर नेपाली कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म पुग्ने भएकोले भारत पनि यसको पक्षमा छ। ‘सरकारले यी विषयमा चासो नलिएकोले समस्या समाधान हुन नसकेको हो,’ केडियाले थपे, ‘व्यापारका समस्या सामाधानमा उचित पहल हुन नसकेर अप्ठेरो भएको हो।’ केडियाका अनुसार विलम्ब भए प्रतिकन्टेनर सिपिङ कम्पनीले ५० देखि ६० डलर प्रतिदिन विलम्ब शुल्क असुल्ने गरेका छन्।
– See more at: http://nagariknews.com/economy/main-story/story/36098.html#sthash.Ex9Fb2lr.3yHum2Fc.dpuf
Discover more from NepalAustralianews.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
प्रतिकृया दिनुहोस