निर्लज्ज भइ एकै कार्यकालमा तीन तीन जना अध्यक्ष हुन तयार भएका कुल आचार्य, आरके शर्मा र रविना थापा त खुसी भए तर एनआरएनएलाई आफ्नो वरिपरी घुमाउने सपना देखिसकेका अस्ट्रेलियाका धनाड्य शेष घले उक्त समाधानबाट समेत खुसी हुन सकेनन ।

मिलन दाहाल

१७ जुन २०२५, एडिलेड- गैर आवासीय नेपाली संघको चुनाव नजिकिएको छ । हामीलाई जति चुनाव अस्ट्रेलियामा सायदै कसैलाई लागोस । अस्ट्रेलियाको संघीय चुनावको पनि त्यति चर्चा अस्ट्रेलियामा हुँदैन जति एनआरएनएको चुनावको चर्चा परोचर्चा सिमित नेपाली वृत्तमा हुने गर्दछ । सिमित यस अर्थमा कि नेपाली नियोगहरु आफ्ना जनताको यकिन तथ्याङ्क राख्नसक्ने हैसियत नै राख्दैनन, अस्ट्रेलियाको आधिकारिक तथ्याङ्कले नै नेपालीहरुको संख्या २ लाखको नजिक देखाएकोले र  धेरै संख्या यो आधिकारिक संख्यामा समेटिएको नहुन सक्ने तर्कका आधारमा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरु तीन लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । गएको निर्वाचनको संख्यालाई आधार मान्दासमेत एनआएरएनएको जम्मा संख्या अस्ट्रेलियामा भएका अनुमानित जनसंख्याको पाँच प्रतिशत र आधिकारिक संख्याको ८.५ प्रतिशत मात्र हो । सदस्य किन्ने मानिसहरुको चहलपहलअघि स्वतस्फुर्त रुपमा एनआरएनएको सदस्य बनेका हरुको संख्या (२ जुन २०२५ को तथ्याङ्कअनुसार ३,६७७ जना ) लाई आधार मान्ने हो भने एनआरएनए अस्ट्रेलियाका सदस्य आधिकारिक अस्ट्रेलियाको नेपाली जनसंख्याको १.८ प्रतिशत र अनुमानितको १.२ प्रतिशत हुने रहेछ । एनआरएन अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीले एनआरएनए अस्ट्रेलियालाई नेपाली संघसंस्थामध्ये सबैभन्दा ठुलो दाबी गर्नुको कारण उनीहरुलाई नै थाहा होला । त्यसमा पनि पदाधिकारीले अस्ट्रेलियाका ‘राजनितिक दलले सदस्यता शुल्क तिरेर बन्ने सदस्यहरु को संख्या ठूलो भएकाले महत्व दिने गरेको ‘ भनेर जुन एउटा रटन दिदैँ आएका छन त्यसमा कति सत्यता छ उनीहरुनै जानुन । लेखकका दृस्टिमा कसैले कसैलाई महत्व दिनुको कारण कुनै न कुनै स्वार्थको लेनदेन आवश्य हुन्छ । त्यो स्वार्थ वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने कुरा मात्र हो । यसमानेमा अस्ट्रेलियाका राजनितिक दलका नेताहरुले नेपाली समुदायलाई महत्व दिनुपछाडीको एउटा कारण अस्ट्रेलियाका निर्वाचनमा बढ्दो नेपाली समुदायको भोटलाई आकर्षण गर्नु हो भने दोस्रो नेपाली समुदायका बारेमा जानकारी लिनु पनि हो । यसको पुस्टि अस्ट्रेलियाका कुनै एक दल विशेष वा सरकारले नेपाली समुदायलाई महत्व दिएका होइनन । सबै राजनितिक दलले उनीहरुको अस्ट्रेलियामा रहेका र विशेष रुपमा ठूलो संख्यामा बढ्दै गरेका समुदायमा आफ्नो प्रभाव बढाउने होडबाजीमा आधारित छ भने दोस्रो तुलनात्मक रुपमा नेपाली समुदायले अस्ट्रेलियामा आफ्नो छुट्टै र गहिरो पहिचान स्थापित गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप, अस्ट्रेलियाका सरकारी निकाय तथा दलहरु नेपाली समुदायका बारेमा थप अध्ययन गर्न चाहन्छन । नेपाली समुदायले समुदायमा गहिरो र छुट्टै पहिचान स्थापना गर्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई के ले पुष्टि गर्दछ  भने नेपाली समुदायका चाडपर्वमा विशेषगरि भारतीय समुदायसँग जोडेर नै नेपालीलाई अस्ट्रेलियनहरुले शुभकामना दिने  गरेका छन । यसको कारण हामीले स्वाभलम्बि रुपमा अस्ट्रेलियाका राजनितिक दल वा सरकारी निकायसँग सम्वन्ध स्थापना गर्न नसक्नु पनि हो । अधिकासं रुपमा नेपाली समुदाय भारतीयहरुसँग गएर  नै सम्बन्ध बनाएका देखिन्छन । यसका कारण नेपाली समुदायलाई अस्ट्रेलियनहरुको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भारतीय प्रभाव रहने गरेको छ ।  वास्तवमै बिगतमा जस्तो नेपाल देशको नै आफ्नो छुट्टै पहिचान भन्ने कुरा पनि छैन । हामीले गर्वका साथ हामी विश्वको एकमात्र ‘हिन्दु अधिराज्य’ का नागरिक भनेर आफूलाई चिनाउने गरेकामा  नेपालमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पतन गराइएपछी हाम्रो पहिचान पनि मधुरो भएको छ एकातिर भने एनआरएनएका पदाधिकारीमा विश्वव्यापी रुपमा भएको नैतिकताको क्षयका कारण प्रतिभा भएका र नेपालको साँचो र बलियो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मानिसहरुको आकर्षण निकै कम छ संस्थामा ।

एनआरएनए अस्ट्रेलियाले आगामी सन २०२५-२७ कार्यकालका लागी २७ जुलाई २०२५ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । शुरुमा ६ जुनसम्ममा लागी सदस्य बन्न चाहनेहरुका लागी आवेदन खुला गरिएको थियो । अपेक्षितरुपमै पछिल्लो समयमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिमा भएको विवादका कारण र विषयवस्तु अदालतसम्म पुग्दापनि एनआरएनएका फरक समुहहरु नेपालकै प्रधानमन्त्रीको शुरुवाल र पररास्ट्रमन्त्रीको शारीको फेरो समातेर फरक दिशातिर हिँडेपछी प्रवासी प्रवुद्व समूह, जो एनआरएनएप्रति थोरै आशावादी थिए, थप निराश भए । त्यसो त जसरी अस्ट्रेलियामा सन २०१९ मा सदस्यता किन्ने चलनको थालनि गरियो र सन २०२१ मा त्यसलाई बिरोध गर्नुको साटो आ-आफ्नो फाइदाका लागी उपयोग गर्ने परिपाटी आबलम्बन गरियो, त्यसको प्रतिफल हेर्न धेरै कुर्नै परेन । अन्तराष्ट्रिय समन्वय समितिले तीन-तीन जना अध्यक्ष बनेपछी त्यो प्रवृत्तिको संस्थामा कस्तोखाले प्रभाव हुने रहेछ, त्यसको झल्को देखिहालियो । यसले प्रवासका नेपालीमा पछिल्लो समयमा एनआरएनमा लागेका मानिसहरु प्रवासी नेपालीको आवाज बन्न भन्दापनि पद ओगट्ने महत्वकांक्षाका कारण संस्थामा लागेका हुन भन्ने सन्देस विश्वव्यापी रुपमा दियो ।

के हो अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति विवाद ?

९ औं अधिवेशनसम्म एनआरएनएको विवाद सतहमा आइसकेको थिएन । सस्था ठिकै ढङ्गले चलिरहेको आभाष जनमानसमा थियो । ९ औं अधिवेशनमा एनआरएनए अन्तरास्ट्रिय समन्वय समितिमा एकजना मात्र अध्यक्ष चुनिएका थिए, कुमार पन्त । कुमार पन्तले तोकिएको समयमा १० औं महाधिवेशन गराउन असमर्थ रहेपछी संस्थामा कस्को हालिमुहाली रहने भन्ने विषयमा विवाद शुरु भयो । नयाँ एनसीसी बनिसकेको तर आइसीसी पुरानै ररहेको अवस्थामा नयाँ आइसीसी छनौटका लागी काठमान्डौ जाने प्रतिनिधीको छनौट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्ने कि नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिले गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद रहिरह्यो । सम्झौतामा पुग्न नसकेपछी महाधिवेशनको मिति पटक पटक सर्यो । विवाद सुल्झन नसकेपछी  अन्तत: संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा  ७ सदस्यिय उच्चस्तरीय समिति बन्यो । यसरी गठित समितिले समेत पदाधिकारी छनौटलाई विवादरहित बनाउन नसकेपछी दुई असन्तुस्ट पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालको समस्या समाधान गर्न एनआरएनएमा तीन जना अध्यक्षहरु आलोपालो हुने व्यवस्था गर्दै एनआरएनएमा लाग्नेहरु पदका कति दरिद्र छन भन्ने सन्देश एकातिर दिईयो भने विधिविधानको धज्जि उडाउदै एकै कार्यकालमा तीन तिन जना  एनआरएनएको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिँदा एनआरएनए भन्ने संस्था र तीनमा लागेका मानिसमा नेपालकै राजनितिक दल र तिनका नेता-कार्यकर्तामा तात्विक भिन्नता छैन भन्ने कुराको समेत उक्त कार्यले पुष्टि गरिदियो ।

निर्लज्ज भइ एकै कार्यकालमा तीन तीन जना अध्यक्ष हुन तयार भएका कुल आचार्य, आरके शर्मा र रविना थापा त खुसी भए तर एनआरएनएलाई आफ्नो वरिपरी घुमाउने सपना देखिसकेका अस्ट्रेलियाका धनाड्य शेष घले उक्त समाधानबाट समेत खुसी हुन सकेनन । घलेले पन्त नेतृत्वको एनआरएनएले अधिवेशन राखेको मितिको एकदिन अगाडीनै अर्थात् चैत ९ गते १० औं महाधिवेशन गराँउदै आफुले चाहेको विनोद कुँवरलाई टीका लगाईदिए । तर परराष्ट्र मन्तरालयले अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछी घले पक्ष आफूहरु आधिकारिक भएको जकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

एनआरएनएको उदेश्यको बिर्सिएर सबै आफ्नै गीतमा नाचिरहँदा ११ औं महाधिवेशनको समय भयो । बद्री केसी, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले अन्तरास्ट्रिय समन्वय समिति अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरे । पहिलोपटक प्रत्यक्ष भोटिङ्ग प्रणालीलाई अनलाईन भोटिङ प्रणालीले विस्थापनसमेत गरेको थियो यो महाधिवेनमा । मतदानमा बद्री केसी निर्वाचित भए । तर यो कुरा उनका प्रतिस्पर्धीद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई स्विकार्य भएन । चुनाव हारेपनि आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले छुट्टै कार्यसमिति बनाए र आधिकारिकताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए । मनपरि कार्यसमिति बनाउदै सबै अदालत जान थालेपछी सर्वोच्चले समेत के गरोस, समस्यालाई निकास दिन सकिन्छ कि भनेर सबै मुद्दाहरु विचाराधिन रहेको अवस्थामा न्यायधिसद्वय सपना मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विवाद गर्ने पक्षका तीन तीन जना मुख्य मानिसहरुलाई थप्दै घले नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिलाई ब्युँझाइदियो । अदालतले आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको तीस दिनभित्र बैठक बसेर सो को ६ महिनाभित्र एनआरएनएलाई त्यस अवस्था सम्म पुर्याउने सबै समस्याहरुको पहिचान गरि तिनको समाधान गर्दै एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी तोकिदियो ।

उच्च स्तरीय समिति सर्बोच्च अदालतको पैसलाको पूर्णपाठ पर्खेर बसिरहेको समयमा सर्वोच्चले  ‘बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कामकाजमा रोक नलगाउनु’ भन्ने आशयको पत्र परराष्ट्रलाई लेखेपछी अन्योलता थप चुलियो । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समिति हेरेको हेरेकै हुँदा बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्नो पदावधि २०८२ कार्तिक ४ सम्म रहने दाबी गर्दै एनआरएनएको दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दियो । त्यहि पत्रको आशयमा आधारित रँहदै केसी समुहले आफ्नो नियमित अधिवेशन र एकता अधिवेशन एकै समयमा गर्नुपर्ने जिकिर गरिरह्यो । सोही अनुरुप केसी समुहले संस्थाको १२ औं महाधिवेशन अक्टोवर १०-१२ मा गर्ने निर्णय गरेको छ  र सोही अनुरुप राष्ट्रिय समन्वय समिति निर्वाचनहरु तोकिएका छन ।

विवादको अस्ट्रेलिया किस्सा

यसो हुँदै गर्दा विवादको अस्ट्रेलिया किस्सा समेत कम रमाईलो छैन । ८ जुन २०२५ मा इर्साद अहमदको नामबाट अस्ट्रेलियाका विभिन्न व्याक्तिहरुलाई एक इमेल जान्छ, जस्को पहिलो लाइनमा लेखिएको हुन्छ- एनआरएनएको अन्तराष्ट्रिय बृत्तमा जे जे भएपनि एनआरएनए अस्ट्रेलिया भने एक हुनुपर्छ । यसैगरि दोस्रो लाईनमा लेखिएको हुन्छ- एनआरएनए अस्ट्रेलिया एकिकृत रहनका लागी म सबै समुदायका अग्रजहरर, एनआरएनए अस्ट्रेलियाका वर्तमान तथा विगतका पदाधिकारीहरु र वर्तमान पदाधिकारिहरुलाई वार्तामा आउनका लागी अनुरोध गर्दछु । विभिन्न कार्यगत विभेदहरु होलान तर लेखकलाई जानकारी भएसम्म एनआरएनए अस्ट्रेलियाको एकतामा हालसम्म कुनैपनि विवाद रहेको छैन र यही एकता कायम राख्नका लागी एनआरएनएको विधानलाई स्विकार गर्दै सोही अनुरुपका कामहरु गर्नु पर्दछ । एकता चहन्छु पनि भन्ने र हुँदै नभएको विवादमा वार्ता अव्ह्वान गर्ने कुरा आंफैमा विरोधाभासपुर्ण र हास्यास्पद त छँदैछ । त्यसमाथी २८ मे २०२५ मा नै एसिकमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम ‘एनआरएनए अस्ट्रेलिया लिमिटेड’ राखी दोस्रो संस्था दर्ता भएको जानकारी लेखकलाई प्राप्त भएको छ र यसरी दर्ता बएको संस्थाको ठेगाना अहमदले संचालन गर्नेगरेको ट्राभल एजेन्सीको ठेगाना रहेको जानकारी समेत लेखकलाई प्राप्त भएका कारण ‘एनआरएनए अस्ट्रेलिया लिमिटेड’ नामको संस्था दर्ता गर्नेमध्येका एक यीनै अहमद हुन भनेर मान्नसक्ने आधारहरु खडा भएका छन । अहमद एनआरएनएका पुर्वपदाधिकारी समेत हुन । दोस्रो संस्था दर्ता गरि विभाजनको विजारोपण गर्ने र आफू एकताको पक्षमा रहेको नाटक गर्दै इमेल लेख्ने काम निक्कै भद्दा अभिनयभन्दा बढी केही लाग्दैन । त्यो भन्दा बढी केही हो भने अहमद आफै जानुन ।

के हो त समाधान ?

जव विवाद नै छैन भने समाधानका लागी वार्ता गरिरहन जरुरी नै छैन । यदि संस्थामा पद चाहिएको भए निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, सदस्यता आव्ह्वान भइसकेको पनि छ । सदस्यता लिने मिति सकिसकेका कारण सदस्यता किन्ने अवसर नभएपनि निर्वाचन लडि जितेको खण्डमा पद प्राप्त गर्ने अवसर बाँकी नै छ । यदी अरु स्वार्थका लागी यो नाटकको मञ्चन गरिएको भए- संस्था पहिल्यै धराशायी भैसकेको छ । थप नाटकहरु झेल्नसक्ने अवस्थामा संस्था छैन । किनभने अधिकाशं सदस्य कागजी मात्र हुन । अर्थात् चिनेजानेको भरमा वा थोरै पैसामा सदस्यताका लागी आफ्नो पहिचानका काग़ज़ात दिने मान्छेहरुनै अधिकाशं सदस्य छन । यसरी संस्था चल्दैन र चल्न सक्दै त सक्दैन । यसपाली पनि दाताहरु नभेटिएका भए समस्थाका सदस्य ६ हज़ार कम हुने निश्चित थियो । अर्थात् थपिएको समयमा बढेका थप ८ हज़ार सदस्य केवल कागजी सदस्य हुन भन्ने लेखकको ठम्याई छ र यसका विरुद्दमा लेखकले सन २०१९ देखी नै आवाज़ उठाइरहेको जन जाहेर नै छ ।

यस्तो अवस्थामा संस्थालाई टिकाइराकख्ने एउटै मात्र अवस्था भनेको संस्थामा नैतिकताको खडेरी पर्न नदिनु र नीति र नियमको अक्षरंस पालना गर्ने प्रवृत्तिको विकाश गर्नु नै हो । सबैले आजसम्म गरिएका गल्ति कमजोरीलाई स्विकार गर्दै आगामी दिनमा नैतिकताको अभ्यास र नीतिनियमको पालना गर्ने प्रण गरौं सदस्य धेरै देखाउन पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्था र पदाधिकारिले यसरी पैसा खन्याइ सदस्यता किनेर जिताउने ‘मालिक’ को गुलामी गरिरहनुपर्ने दुबै अवस्था आँउदैन । यसो गर्दा पदाधिकारिहरुलाई मालिकको आदेशको पालना गर्नुसाटो संस्थाको उदेश्यअनुरुपका कार्यहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने फुर्दससमेत हुन्छ जस्ले आम प्रवासि नेपालीको एनआरएनए प्रतिको निराशा कम गर्नसमेत मदत गर्ने छ ।