७ अगस्ट २०१७, काठमाडौं – राजधानीमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको व्यवस्था नै हटाउने खेल सुरु भएको छ । उक्त विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावसहित विधेयक पारित गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १५ दिनदेखि अनसनमा छन् ।
समितिअन्तर्गतको कार्यदलमा डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने नभई माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरित विधेयकमा संशोधन गर्ने खेल सुरु भएको हो । कार्यदलको संयोजक समितिकी सभापति रञ्जु झा आफैं छिन् । एमाले सांसद श्रीमाया थकाली, रामहरि सुवेदी, कांग्रेसका जीवन परियार र दिपशिखा शर्मा, माओवादीका डीआर पौडेल तथा राप्रपाकी आनन्दी पन्त सदस्य छन् ।
कार्यदलको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । उक्त बैठकले विधेयकको दफा १२ र १४ मा परेका संशोधनहरूबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ । स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलमा दफा १२ मा संशोधन गरेर १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिएको छ ।’
विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन लागू भपछि १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइने उक्त दफामा उल्लेख छ । अनसनरत डा. केसीले यसमा आशयपत्र पाएकाहरुको पनि नवीकरण नगर्ने गरी संशोधनको माग गरेका छन् ।

तर, समितिमा अधिकांश सांसदले १० वर्षे प्रतिवन्ध नै हटाउनु पर्ने बताउँदै दफा १२ मा संशोधन हालेका छन् । साथै, विधेयकको दफा १४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढी शूल्क लिएमा, सिट संख्याको मापदण्ड उल्लंघन गरेमा सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १५ मा चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी कार्यक्रमण प्रत्यायन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

तर, कार्यदलमा विधेयकको दफा १४ र १५ लाई संशोधन गर्ने र आयोगमा रहेको अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै दिनुपर्ने मत बलियो देखिएको छ । ९ साउनदेखि अनसनरत डा. केसीको समर्थनमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ । त्यस्ता प्रदर्शनमा विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरुको अगुवाइ छ । र, त्यस क्रममा सिंगो संसद र ६०१ सांसदहरुमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
तर, त्यस्ता प्रदर्शनका कारण समिति सदस्यहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको एक सदस्यले बताए । ‘मेडिकलवालाको पक्षमा केही सांसद छन्, त्यो प्रष्टै देखिन्छ,’ एक सांसदले भने, ‘तर, जसरी सिंगो संसद र ६०१ जनालाई नै माफियाजसरी प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ, यसले सांसदहरुलाई झन चिढ्याइरहेको छ ।’