६ सेप्टेम्बर २०१५, काठमाण्डौ- अनशन बसेको तेह्रौं दिन शनिबार मध्यरातमा डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा डा.केसी र सरकारका तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि डा.केसीले आइतबार अनशन तोड्ने कार्यक्रम छ।

माथेमा प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयको सहजीकरण र अनुगमन पनि यही आयोगले गर्नेछ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। सहमतिअनुसार उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनशायपत्र नवीकरण गरिने छैन। एमबीबीएसमा अधिकतम वार्षिक सिट निर्धारण गरिनेछ। यसअन्तर्गत पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय १५ र तेस्रो वर्ष सय सिट संख्या तय गरिएको छ।

एमबीबीएसको शुल्क पनि अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने सहमति छ। विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने र सरकारी शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर (एमडी) नि:शुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल नि:शुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरूलाई पत्राचार गर्ने सहमति छ। यसैगरी, जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

स्नातक तह (एमबीबीएस) मा न्यूनतम ५० प्रतिशत सिट नि:शुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र संख्या क्रमश: ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनबारे छानबिन गर्ने र दोषी पाइए भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरिनेछ। चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्य क्षेत्र जुधेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सहमति
भएको छ। सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १:३ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गरिनेछ।

मागका सम्बन्धमा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई साताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने र आयोगले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, विस्तारित कार्यक्रम, सिट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधिको छानबिन गर्नेछ। आयोगको अवधि ३ महिना रहने जनाइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्रा.डा. वाईपी सिंह सहभागी अनुगमन समिति रहने पनि सहमति भएको छ। ‘अलिअलि कम्प्रोमाइज भएको छ, तर अहिले हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्छ,’ प्रा.डा. केसीले हस्ताक्षरपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘म आइतबार अनशन तोड्छु।’ चिकित्सा शिक्षा र सेवासँग सम्बन्धित उस्तैखाले माग राख्दै डा.केसी यसअघि ५ पटकसम्म आमरण अनशन बसिसकेका छन्।