अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सर्बाेच्चले खुला गरेपछि नागरिकता पाउन नेपालमा भारतीयहरुको भिड नै लागेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले बंशजको आधारमा नागरिकता बितरणमाथि रोक फुकुवा गरेपछि प्रशासन अगाडी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरुको लाम नै लागेको समाचारहरु प्रकासित भएका थिए । सर्बाेच्चले गृहमन्त्रालयको सकुर्लर नरोक्न भनेपछि जनमानसमा चर्काे आक्रोस थियो भने सर्बाेच्चको उक्त आदेशको आलोचना पनि भएको थियो । यसैबीच सर्बाेच्चले बंशजको आधारमा नागरिकता बितरण गर्न दिनु भन्ने आदेशलाई आफैले उल्टाएको छ ।

नागरिकता वितरण नरोक्नु भनेर आदेश दिएको एक साता नबित्दै सर्बाेच्चले पुन : नागरिकता बंशजको नागरिकता बितरणमा रोक लगाएको छ । गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर बमोजिम नागरिकता वितरण गर्न भनी आदेश दिएको थियो । अदालतको सो आदेशको बिरुद्ध परेको रिटको आज सुनुवाई गर्दे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गृहमन्त्रालयको सर्कुलर बमोजिम नागरिकता वितरण नगर्न भनी आदेश दिएका हुन् ।

सर्बाेच्चले आदेशमा भनेको छ ‘सर्वोच्च अदालतले नै ०५३ साल र ०५८ सालमा अनधिकृत ढंगले बाँडेका नागरिकता बदर गर्नु भनेर आदेश दिएको हुनाले त्यसरी त्यसरी अनधिकृत ढंगले नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई पनि अहिले ०७५ चैत १९ को परिपत्रले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू’ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा २०५४ र २०५८ सालमा बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता वाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न भनिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले विगतका विवादास्पद नागरिकता खारेजको सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारवाहीको विवरण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्रालयले गत चैत १९ गते नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई परिपत्रका आधारमा बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न भनी ७७ जिल्लामा सर्कुलर गरेको थियो ।