१२ डिसेम्बर २०१७, काठमाण्डौ- देशमा संसदीय व्यवस्था हुदा २०५ जना सांसद रहने गरेको देशमा राजतन्त्रको समाप्तिपछी  ६०१ जना सांसद बने र गणतन्त्रको संस्थागत विकाशसगै देशले अब ८८४ सांसदको भार बेहोर्नुपर्नेछ।  ६०१ जना सभासद्/सांसदको संख्यालाई ‘जम्बो’ भनेर करिब एक दशकदेखि गरिएको अब सामान्य हुनेछ । किनकि प्रदेशसभा , प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कुल नया नेपालमा जम्मा गरी ८ सय ८४ सांसद हुनेछन ।

संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार साचै प्रदेश समेटिएको प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरि जम्मा ५५० जना सांसद हुनेछन् ।   प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित हुनेछन र सो ३३० लाई ६० प्रतिशत मानी थप ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिक प्रणालीबाट थपिदा २२० जना थपिनेछन र कुल सांसदसंख्या ५५० जना पुग्नेछ ।

प्रत्यक्ष तर्फको ३३० जना सांसद प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि निर्धारण भएको कुल १६५ को दोब्बर हो । संविधानले प्रत्येक प्रदेशबाट संघ अर्थात् केन्द्रका लागि जति जना सांसद प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्, सो संख्याको आधा सांसद प्रदेशसभाको लागि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्।

प्रदेश १ मा ५६+३७ = ९३
प्रदेश २ मा ६४+४३ = १०७
प्रदेश ३ मा ६६+४४ = ११०
प्रदेश ४ मा ३६+२४ = ६०
प्रदेश ५ मा ५२+३५ = ८७
प्रदेश ६ मा २४+१६ = ४०
प्रदेश ७ मा ३२+२१ = ५३

प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य १६५ रहेको छ। त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेपछि बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जना थपिएर २७५ जनाको पूर्ण प्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ।

अर्कोतिर संविधानले दुई सदनात्मक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा जस्तै अर्को सभा हुनेछ, राष्ट्रियसभा। यो सभामा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। ती प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले निर्वाचित हुनेछन्। ३ जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।

यसरी प्रदेशसभामा ५५०, प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभाका लागि ५९ जना गरी कुल ८८४ जना सांसद हुनेछन्।

१ सय ३३ मन्त्री

यो संख्या पनि संघ र प्रदेशमा गरी हुने कुल संख्या हो। संविधानअनुसार मन्त्रीहरुको यो संख्या अधिकतम हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघका प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यो संख्या कम हुन सक्नेछ। तर संवैधानिक बाध्यता नभएका बखत जथाभावी मन्त्री संख्या बढाएका, प्रधानमन्त्री भएका र उही खालको प्रवृत्ति भएका नेताले नै अझै केही वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति देखिएको अवस्थामा मन्त्रीको संख्या कम होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न।

संविधानको धारा ७६ (९) मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’

यो व्यवस्थाले अब संघीय मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सदस्य २५ जना मात्रै हुनेछन्। अहिले यो संख्या ६४ सदस्य छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्याबारे पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बारे संविधानको १६८ मा व्याख्या गरिएको छ।

धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ– ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’

यसअनुसार अब बढीमा ७ वटा प्रदेशका कुल सदस्यको २० प्रतिशत मात्रै प्रदेशका मन्त्री हुनेछन्। प्रदेशमा रहेका कुल सांसदहरु ५५० भएपछि त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् ११० जना प्रदेशका मन्त्री हुनेछन्। तर तर प्रत्येक प्रदेशका प्रदेशसभामा हुने सांसद संख्याको २० प्रतिशत पूर्ण संख्यामा नहुने भएकाले केही संख्या तलमाथि भने हुन सक्ने देखिन्छ।

प्रदेश १ मा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन्। ९३ को २० प्रतिशत १८ दशमलव ६ हो। २० प्रतिशतबाट नबढाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले यस प्रदेशमा १८ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै प्रदेश २ मा कुल १०७ जना प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन्। यसको २० प्रतिशत २१ दशमलव ४ हुन्छ। यहाँ २१ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुन सक्नेछ।

प्रदेश ३ मा प्रदेशसभा सदस्य ११० हुनेछन्। यहाँ बढीमा २२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ। त्यस्तै ६० जनाको प्रदेशसभा रहेको प्रदेश ४ मा बढीमा १२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ। प्रदेश ५ मा प्रदेशसभा सदस्य ८७ सदस्य रहनेछ। यसको २० प्रतिशत यहाँ बढीमा १७ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ।

त्यस्तै ४० जनाको प्रदेशसभा हुने प्रदेश ६ मा मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या ८ जनाको हुनेछ। प्रदेश ७ मा ५३ जनाको प्रदेशसभा हुनेछ। ५३ को २० प्रतिशत १० दशमलव ६ हुन्छ। यहाँ पनि बढीमा १० जना मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुनेछ।

यसरी सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या ११० पुगे तापनि व्यावहारिक रुपमा भने यो संख्या १०८ मात्रै पुग्छ।

यसरी संघका २५ र प्रदेशका १०८ गरी कुल १३३ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ।

कसरी धान्ला देशको अर्थतन्त्रले ८ सय ८४ सांसद र १ सय ३३ मन्त्री?

देशमा उद्योगधन्दा केही छैन । अन्य देशसँगको ब्यापार धाटा दिनानुदिन बढ्दो छ । नेपालमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने दाल-चामल, तरकारी देखि गाडी, डिजेल, पेट्रोल सबैथोक आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देश छ । देशको अर्थतन्त्र हाल बिदेशीले दिएको सहयोग र विदेशमा रहने नेपालीहरुले पठाउने पैसाबाट धानिएको छ । केन्द्रीयस्तरमा देशको आफ्नो संसदभवन छैन, सात प्रदेशमा संसद भवन कसरी बनाउने?    यस्तो अवस्थामा यत्तिका संख्यामा रहेका सांसद र मन्त्रीको तलबभत्ता, सेवा र सुविधा देशले कसरी धान्छ भन्ने चिन्ता राष्ट्रप्रेमीहरुबिच शुरु भएको छ ।