प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनसहित धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पुनर्नियुक्तिजस्ता विवादित विषयलाई टुंग्याउन शीर्ष नेताहरूलाई हम्मे परेको छ । चार दलका शीर्ष नेता रहेको विशेष समितिले शुक्रबारसमेत विवादित विषय टुंग्याउने प्रयास जारी राख्यो ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको निर्णयपछि मात्रै मस्यौदा समितिको कार्यदलले संविधान विधेयक लेखनको काम सम्पन्न गर्न सक्छ । विशेष समितिले प्रदेशको सीमा पुनरावलोकन, धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिबारे छलफल सुरु गरे पनि निर्णय गर्न सकेन । मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले शुक्रबार संवाद समितिमा भएका सहमति र संविधानसभाको निर्देशनअनुरूप मस्यौदा परिमार्जनको काम भने अघि बढाएको छ ।

यसैबीच संविधान विधेयक निर्माणको काममा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्राद सिटौलाले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै एमाओवादी नेता प्रभु साहले उक्त समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले शुक्रबार सभापति सिटौलालाई भेटी राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । ‘त्यहाँ बसेर गलत निर्णयको साक्षी बन्नुभन्दा बाहिरिनु उपयुक्त ठानेर राजीनामा दिएको हुँ,’ साहले भने । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणकै बेलादेखि एमाओवादी नेताहरूले सिटौलामाथि संवाद समिति र संविधानसभाका अन्य संयन्त्रहरूमा भएका सहमतिलाई छोडेको, तोडमोड गरेको र नयाँ विषय थपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

संविधानसभाले संविधान विधेयक तयार गर्न दिएको निर्देशनमा संवाद समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाषिक एकरूपता प्रदान गर्ने मात्र नभई छुट भएका अन्य विषय थपघट गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । संविधानसभाको निर्देशन र संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि बिहीबारको छलफलपछि सभापति सिटौलाले निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सल्लाह र सहमतिमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

प्रदेशको सीमा पुनरावलोकनसहित मुख्य विवादित विषयमा केन्दि्रत विशेष समितिको छलफल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले शनिबारसम्म विवादित सबै विषयमा प्याकेज सहमति हुने सक्ने बताए । ‘जनताका सुझाव समावेश गर्ने विषयमा संवादमा भएको सहमति र संविधनसभाको कार्यादेशअनुरूप मस्यौदा परिमार्जनको काम कार्यदलले गरिरहेको छ,’ गच्छदारले भने, ‘बाँकी तीन विषयमा विशेष समितिमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छ । थारूवान, मध्यपश्चिम, मधेस र जनजातिले उठाएका मुद्दामा छलफल केन्दि्रत छ ।’

प्रदेशको सीमा परिमार्जनबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको संकेत गर्दै गच्छदारले जनताबाट उठेका र निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेका सबै विषय प्याकेजमा टुंगो लाग्ने बताए । ‘थारूको पहिचान भेटिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विशेष समिति गम्भीर छ,’ उनले भने ।

बैठक स्रोतका अनुसार विशेष समितिको बैठकमा सुर्खेतको माग सम्बोधन गर्ने गरी मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लासहितको सीमांकनको विकल्प खोज्ने, थारू समुदाय र कणर्ाली क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै विशेष संरचनाअन्तर्गत राख्नेसहितका विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा संघीय कानुनअनुसार कुनै खास क्ष्ाेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका लागि विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।