१६ चैत २०७१, काठमाण्डौ – दक्षिण पश्चिम दिल्लीको सहरी क्षेत्रमा सन् २०१२ को १६ डिसेम्बरमा बसभित्र एक डाक्टर पढिरहेकी एक युवतीको सामूहिक बलात्कार भयो।  आन्तरिक घाउ र अत्यधिक रक्तस्रावका कारण जीवनमरणको दोसाँधमा रहेकी उनलाई १३ दिनपछि आकस्मिक उपचारका लागि सिंगापुरस्थित एक अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यसको दुई दिनपछि २९ डिसेम्बरमा उनको निधन भयो।

भारतकै चौथो ठूलो अपराधको सूचीमा रहेको यौन हिंसाबाट आजित नागरिकहरूमाझ यो घटनाले आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्‍यो । ‘दिल्ली ग्याङ रेप’ नामले चर्चित यो घटनाको भारतभित्र र बाहिर व्यापक विरोध र निन्दा भयो। त्यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले समेत आ-आफ्नो सरकार र नागरिकको तर्फबाट विरोध प्रकट गरे।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ती युवतीलाई ‘निर्भया -निडर)’ उपनाम दिइयो। यस्तो अपराधमा उल्टै पीडितलाई दोष दिने लामो परम्परागत मान्यताविरुद्ध सचेत महिला र पुरुषहरू एकसाथ सडकमा आए। नारी अस्मिता र जीवनसँग खेलबाड गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरे।

विश्वमै सबभन्दा बढी बलात्कार हुने प्रजातान्त्रिक मुलुकको उपाधि पाइसकेको हुनाले भारतीय सरकार पनि निद्राबाट ब्युँझिन बाध्य भयो। त्यहाँ यौन यातनाविरुद्धको कमजोर कानुन र ढिलो कारबाही प्रक्रियामा सुधार ल्याएर दण्डहीनता रोक्नलाई चाल्न सकिने कदमहरू औंल्याउनलाई एक न्यायिक समिति गठन भयो। जनस्तरबाट प्राप्त ८० हजार सुझावहरूमाथि विचार गर्दै कमिटीले सरकार र प्रहरीको कमी औंल्याउँदै एक प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि विद्यमान कानुनमा सुधार भयो। सन् २०१३ मा आपराधिक कानुन (संशोधन) अध्यादेशमा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेपछि यो लागू भयो।

जबरजस्ती करणीमा कम्तीमा २० वर्ष अनिवार्य सजाय हुनुपर्नेसहित यौन आक्रमण वा हिंसाविरुद्ध थुप्रै नयाँ कानुनहरू पारित भए। बलपूर्वक कायम गरिने यौन सम्बन्धसहित विभिन्न खाले यौन दुव्र्यवहारलाई पनि बलात्कारसरह मानियो। पीडितलाई ऊर्जी दिनका लागि प्रोत्साहित गर्ने खालका कानुनी प्रावधानहरू र उनीहरूको आवाज सुन्नलाई अतिरिक्त महिला प्रहरीको व्यवस्था गरियो। यस्ता मुद्दा सुन्न ६ वटा ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ को स्थापना भयो। यो सब हुँदाहुँदै विवाद रोकिएन। पीडित पक्षको असन्तुष्टि कायमै रह्यो। फैसला भइसकेका यस्ता मुद्दाहरूलाई पुनरावेदनका नाममा अदालतहरूमा झुलाउने कार्य जारी रह्यो।

यही सेरोफेरोमा बीबीसीको डकुमेन्ट्री ‘इन्डियाज डटर’ को गत ४ मार्चमा बेलायतमा प्रसारण भएपछि उक्त काण्डले फेरि चर्चा पायो। यसमा जेलमा रहेका उक्त घटनाका एक दोषी मुकेश सिंहसँग पनि अन्तर्वार्ता गरिएको छ। उनले त्यहाँ कुनै खाले अफसोस प्रकट नगरी उपदेशकजस्तै बलात्कार हुनुमा पुरुषभन्दा महिला दोषी हुने बताएका छन्। घरको काम गर्नु र हेरचाह गर्नु छोरीहरूको काम भएको हुनाले खराब पोसाक लगाएर राति डिस्को र बार जानु उनीहरूलाई नसुहाउने भनेका छन्।

यही कारणले विवादित बनेको उक्त वृत्तचित्रलाई विपक्षी दलहरूको दबाबमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर र स्वयं पीडित परिवारले समाजको सोच र यथार्थ बाहिर आउन दिनुपर्ने भन्दै त्यसमा लगाइएको रोकलाई अनुचित्त बताएका छन्। समाजमा छोरी चेलीहरू किन असुरक्षित छन् भन्ने मानसिकताको उक्त वृत्तचित्रले पोल खोलेको पीडित पक्षको धारणा छ।

निर्भया काण्डमा सहभागी सम्पूर्ण छ अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर यौन हिंसा र हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाइ सकिएको छ। सरकारी अभियोजन पक्षले त्यही वर्षको ८ जुलाईमा सम्पूर्ण अदालती कारबाही पूरा गरेको थियो। एक पीडकले सन् २०१३ को ११ मार्चमा दिल्लीको तिहाड जेलभित्रै आत्महत्या गरेका थिए। उक्त घटनामा संलग्न एक १७ वर्षे किशोरलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले ३ वर्षको कारागार सजाय सुनाउँदै सुधारगृह राख्ने आदेश दियो। उक्त वर्षको १३ सेप्टेम्बरमा अन्य चारलाई बलात्कार, हत्या, अप्राकृतिक अपराध र प्रमाण नष्ट गरेकोमा फाँसीको सजाय भयो। त्यसविरुद्ध अपिलहरूको सुनुवाइ गर्दै दिल्ली हाइकोर्टले सन् २०१४ को १३ मार्चमा उक्त सजायलाई कायमै राख्यो।

निर्भया मुद्दामा अहिले अर्को कडी पनि जोडिएको छ। उनलाई श्रद्धाञ्जलि दिंदै महिलालाई आत्मरक्षाका लागि अझ बढी शक्ति प्रदान गर्न उत्तरी भारतको कानपुरस्थित इन्डियन ओर्डनान्स फ्याक्ट्री -आईओएफ) ले हल्का तौलको रिभल्भर बनाएको छ। यो हतियारको पक्ष र विपक्षमा पनि बहस सुरु भएको छ।

यसको नाम निर्भीक राखिएको छ। भारतमा महिलालाई लक्षित गरेर बनाइएको यो पहिलो हाते हतियार हो। उक्त फ्याक्ट्रीले पहिलोपटक टिटानियमको प्रयोग गरेर ५ सय ग्राम तौलको उक्त हतियार बनाएको हो। १ लाख २२ हजार ३ सय ६० भारतीय रुपैयाँ मूल्य भएको निर्भीकलाई जनवरी ६ मा बजारमा ल्याइएको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले जनाएको छ।

हतियार विशेषज्ञहरूले यसलाई प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने रिभल्भरहरूको एक भारतीय मिश्रण भनेका छन्। सरल संयन्त्र र हल्का प|mेमका कारणले सानो हयान्ड ब्याग वा पर्समा बोक्न मिल्ने यो भारतकै सबभन्दा सानो रिभल्वर भएको उनीहरू बताउँछन्।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा ११ लाख २२ हजार ८ सय १४ जनासँग लाइसेन्स प्राप्त हतियार छ। यो उक्त प्रदेशको प्रहरीसँग भएको २ लाख ५० हजार हतियारभन्दा चार गुणाभन्दा बढी हो । त्यही भएर निर्भीकका लागि पहिलादेखि तयार बजार छ। तर यातायातमा दैनिक सवारी गर्दा हुने हैरानीको सामना गर्न एकहाते बन्दुक सहयोगी हुनेमा सबै महिलाले विश्वास गर्दैनन्।

यो हतियार महिलाका लागि आदर्श प्रमाणित हुने आईओएफ कानपुरले दाबी गरेको छ। ‘आशाअनुरूप यसले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ, अलाहाबाद हाइकोर्टले लाइसेन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबितिकै अझ बढी बुकिङहरू हुने निश्चित छ,’ आईओएफका महाप्रबन्धक अब्दुल हामिदले भने। हतियार अनुमति दिइने प्रक्रियामा हुने अनियमितता बारेको अपिलमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सन् २०१३ को अक्टोबरदेखि नयाँ लाइसेन्स जारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

‘यो रिभल्भरको च्याम्बरबाट बिनाअवरोध ६ राउन्ड गोली प्रहार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। यसलाई राख्नलाई उक्त कम्पनीले मखमली कभर बनाएको छ। यो बन्दुक कालो, हल्का र पातलो छ। यो बन्दुकले .३२ क्याभिबर गोलीलाई प्रभावकारी ढंगले १५ मिटरसम्म प्रहार गर्न सक्छ। यो रिभल्भरमा काठे ह्यान्डल छ।

महिलावादी र शस्त्रविरोधीले यसलाई महिला हिंसाविरुद्धको हल मान्दैनन्। उनीहरूको विचारमा यो निर्भयाको पनि अपमान हो। राज्य नियन्त्रित कारखानाले यसलाई बनाउनुलाई सरकारले अपराधविरुद्धको असफलतालाई स्विकारेको भन्दै एक समूहले आलोचना गरेको छ।

उक्त साना हतियारले महिलाको आत्मविश्वास बढाउने र आक्रमणलाई विफल बनाउने कारखानाका मालिक बताउँछन्। औसत भारतीयको वाषिर्क तलबभन्दा यसको मूल्य बढी भएकाले थोरै महिलाको मात्र पहुँचमा यो हतियार हुने आलोचकहरूले भनेका छन्। हुने खाने महिलाले मात्र यो किन्न सक्छन्। तर, उच्च वर्गका महिलाहरूले आफ्नै बाहनमा यात्रा गर्ने हुनाले उनीहरू त्यति सारो जोखिममा हुन्न। अल इन्डिया डेमोक्र्याटिक विमन्स एसोसिएसनका स्थानीय प्रमुख मधु गर्गले यो मूल्यमा सामान्य आय भएका महिलाले हतियार किन्ने आशा गर्नु आफैंमा व्यंग्य भएको बताइन्।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार उक्त हलुका रिभल्भर महिलाभन्दा पुरुषबीच लोकप्रिय देखिएको छ। हालसम्म यस्ता ४५० बन्दुक बिक्री भए पनि तीमध्ये केवल २८ मात्र महिलाले खरिद गरेको उसले जनाएको छ। अर्की अधिकारकर्मी रेखा वर्माले भारतमा महिलाविरुद्ध हिंसाको समस्याको जवाफ हतियार नभएको बताउँछिन्। उनले महिलाको झोलामा रिभल्भर राखेर बलात्कार रोक्न नसकिने बताइन्। उनले यसका लागि सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने, निर्मित कडा कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र न्याय प्रणालीको चुस्ततामा जोड दिएकी छन्।

-एजेन्सीहरूको सहयोगमा