१२ अक्टोवर २०१७, काठमाडौं- आइतबार व्यवस्थापिका संसदिय समितिमा छलफलमा नै नरहेको विद्येयकहरु पेश भएका छन् । बैठकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाही वा निर्णयका बारेमा कुनै पनि अदालतमा मुद्धा चलाउन नसक्ने व्यवस्था सहितको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको हो ।

आइतबार दर्ता भएको यो विद्येयकमा कुनै पनि विरोधको सूचना दर्ता भएका छैनन् । प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भईसकेपछि आएको यो यो विधेयक तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने विधेयकहरु मध्येको एक हो । तत्काल पास गर्नुपर्ने भएपछि संसदमा पेश गरिएको यो विद्येयक केहि विवादमा रहेको छ । त्यसैले आगामी बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि सचिवालयले म्याद दिनेछ ।

विद्येयकमा नेपालको संविधान को धारा १ सय ६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा वहाल वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्धा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले सँगै प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि गलत कदम गरेमा उनलाई कानूनी मुद्धा नलाग्ने भएको छ । सो विधेयकको मुद्दा नचालाईने दफा नम्बर १६ मा खण्डमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसदमा पेश भएका प्रदेश प्रमुखमाथि मुद्धा चलाउन नमिल्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन र छलफल गर्नुपर्ने छ । संसदको म्याद सकिन लाग्यो भन्दैमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन विद्येयकहरुलाई छलफलमा नै मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।