१७ मे २०१६, बिराटनगर- ०६५ सालको कोसी कटानका समयमा तत्काल उद्योग व्यापारमा सहजीकरण गरी आवश्यक सुविधा पुर्याउन भारतीय दुतावासले विराटनगरमा स्थापना गरेको फिल्ड कार्यलय हटाउन अस्विकार गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले पाँच बर्षअघि नै पत्राचार गरेको भएपनि भारतले त्यसलाइ मानेको छैन । कोसी कटान समस्या उहिल्यै समाधान भइसकेकाले उक्त कार्यालयको हाल कुनै काम छैन् । फिल्ड कार्यालयले के के काम गर्छ र कति कर्मचारी छन् भन्ने विषयमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । फिल्ड कार्यालयबारे जानकारी लिन खोज्दा त्यहाँका अधिकारीले जे जानकारी चाहिएको भएपनि आफ्रनै देशको परराष्ट्रमन्त्रलयबाट लिन आग्रह गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । 

नेपालका अनुसंधान बिभागले उक्त स्थानबाट नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने तथा तराई आन्दोलनको योजना उक्त कार्यालयभित्र बन्ने आंशका गरेको छ । केही बिज्ञले केही अगाडी केही भारतीय ब्याक्तिहरुको अग्रसरतामा भएको मधेस आन्दोलनका तथाकथित जनसंख्याका आघारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने माग पुरा भएको खण्डमा धेरै भन्दा धेरै  भारतीयहरुलाई नेपालको मधेशमा घुसाई संसदमा मधेसीहरुको बहुमत बनाउने र मधेशी सांसदहरुलाई किनेर अथवा अन्य प्रलोभनमा पारेर सिक्किमीकरणको शैलीमा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव संसदबाट पारीत गराउने कार्यमा भुमीका खेलिरहेको बताएका छन । नेपालको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछी भारत एकपछि अर्को रणनीतिमा पराजीत भएरहेको छ भने आफ्नो कदमबाट पछि भने हटेको छैन । केहि हप्तामात्र अघिपनि नेपाली कांग्रेसको शेर वहादुर देउबामार्फत ओली सरकार गिराएर नेपाललाई असफल गराउन करीब सफल भैसकेको अवस्थामा अोलीको कुसल कुटनीतिका कारण भरत त्यसबेला पनि सफल हुन सकेन । हालपनि उपेन्द्र यादवलगायतका भारतका जुठेहरुलाई  नेपालको संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरुबाट परीत संबिधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भारतले भन्दै उफारीरहेको छ ।