शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दोलखामा भूकम्पको प्रभाव कम रहेको र ५ हजारमात्र घर क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै जिल्लावासी आक्रोशित बनेका हुन्। केही दिनअघि गृहले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको प्रभावित जिल्लाको तथ्यांकमा समेत दोलखामा ५ हजार घरधुरीमात्र पूर्ण क्षति भएको उल्लेख थियो।
जिल्लास्थित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति र गृह मन्त्रालयले दोलखालाई अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। शनिबार सदरमुकाम चरिकोटमा सम्पन्न जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र सर्वपक्षीय बैठकले मन्त्रालयको कदम तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादी दोलखाले शनिबार वक्तव्य नै जारी गरेर गृहमन्त्री वामदेव गौतम र मन्त्रालयको चर्को आलोचना गरेको छ। पार्टीका जिल्ला संयोजक गंगा कार्की विश्वले तत्काल कदम नसच्याए जिल्लावासी कठोर ढंगले उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ताराबहादुर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले हावामा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर दोलखावासीलाई अन्याय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरे। ‘जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले केन्द्रमा एउटा रिपोर्ट पठाएको छ तर गृहले जिल्लाबाट आएको त्यो रिपोर्टलाई लत्याउँदै मनखुसी निर्णय गरेकाले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले गृहले काल्पनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए। ‘दोलखामा ५२ हजार घरधुरी ध्वस्त भएको प्रतिवेदन केन्द्रमा दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर यो सूचना कहाँबाट कसरी आयो, थाहा भएन।’
एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला नेता विशाल खड्काले गृह मन्त्रालयले पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउनुपर्नेमा झन् पीडा थप्ने काम गरेको बताए। ‘गृहले तत्काल राहत र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्नेमा दोलखालाई हावामा उडाउँदै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु नागरिकमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने।
शनिबार बिहान भएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले ५२ हजार घरधुरी क्षति रहेको र सोहीअनुसार उद्धार राहत र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला स्थानिय सुरक्षा निकायले गृह र आ–आफ्ना माथिल्लो निकायमा दोलखाका ५७ हजारघरधुरी मध्ये ५२ हजार घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बनेको प्रतिवेदन दिएका थिए। उनीहरुले २ लाख मानिस घरबारविहीन भएको रिपोर्ट माथिल्लो निकायमा दिएका थिए। सदरमुकाम चरिकोट र केही बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर ग्रामीण भागका ९५ प्रतिशत घर बस्नलायक छैनन्। नागरिक अझै पनि खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य छन्।
गृहले अझैसम्म राहतको उचित प्रवन्ध गर्न सकेको छैन। ४० हजारको संख्यामा पाल माग गरिए पनि शनिबार साँझसम्म १० हजार पालसमेत आइपुगिसकेको छैन। यस्तै दोलखालाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले समेत ख वर्गमा राखेर अपमान गरेको गुनासो जिल्लावासीको छ।