प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट प्रभावित बनेका कोही पनि नेपालीलाई घरबारविहिन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले संकटको यो घडीलाई नयाँ शक्तिमा बदलेर अघि बढ्ने बताउँदै दुई वर्षभित्र भत्किएका सम्पूर्ण संरचना दुई वर्षभित्र पुर्ननिर्माण गरिसक्ने बताएका हुन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘अब एक मिनेट र एक रुपैयाँ खेर नफाली देशको पुर्न निर्माणमा जुट्ने बेला आएको छ । हामी कोही पनि नेपालीलाई घरबारविहिन हुन दिँदैनौं ।’ उनले अत्यावश्यक रहेको पुल, बाटो, विद्यालय, अस्पताललगायत संरचना पुर्ननिर्माणको काम तुरुन्तै शुरु गर्ने बताए । ‘पाँच वर्षभित्र भूकम्पको प्रभावबाट देशलाई मुक्त गराउँछौं,’ कोइरालाले भने ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले विपत्का बेला सहयोग गर्ने छिमेकी राष्ट्र तथा विदेशी राष्ट्रहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले राहत र उद्धारमा अहोरात्र खटिएका निजामति कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायत सबैको कदर गर्दै उनीहरुलाई पनि धन्यवाद प्रकट गरेका छन् । उनले देशको पुर्न निर्माणका लागि देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालहरुलाई जुट्न आह्वान समेत गरे । कोइरालाले भने, ‘हामी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एक भएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

यस्तो छ सरकारको योजना

कोइरालाले तत्कालको लागि मृतकको परिवारलाई क्रिया खर्च स्वरुप ४० हजार रुपैयाँ दिने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप १ लाख दिने घोषणा गरे । घाइतेहरुको पनि सरकारले निशुल्क उपचार गरिदिने उनले बताए ।

राहत वितरणका लागि १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत सबै ठाउँमा पुर्याउन पहल सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले सबै जिल्लामा राहत पुर्ननिर्माण कुनै भेदभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भूउपयोग नीति लागु गर्ने र भवन संहितालाई पुनरावलोकन गर्ने पनि बताए ।

कोइरालाले सहरमा घर पुर्न निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भूकम्प पुर्न निर्माण कर्जा स्वरुप प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, आफै घर निर्माण गर्छु भनेर आउने सर्वसाधारणलाई सरकारले २ लाखसम्म सहायता गर्ने घोषणा उनले गरे ।

तत्कालको लागि अस्थायी शिवरका लागि सरकारले २५ हजार अनुदान दिने पनि बताए । प्रभावित क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुलाई मललगातका कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने कोइरालाले जानकारी दिए । ग्रामिण भेगका पीडित परिवारको अवस्था ५० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरिदिने पनि उनले बताए ।

कोइरालाले महामारी रोक्न सरकार सजग रहेको र सचेतना कार्यक्रम ल्यारुहेको बताए । उनले कालोबजारी र राहत दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए । त्यसको साथै प्रभावित जिल्लाहरमा सुपथ पसलहरु संचालन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

क्षति विवरण र पीडितहरुको संलकन गर्नका लागि प्राविधिक सहितको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटाइनेछ । टोलीले पहिचान गरेका भूकम्प पीडितहरुलाई परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ । भूकम्पबाट पीडित बनेकाहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने तथा परिवार गुमाएका निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका परिवारका सदस्यहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।

कोइरालाले २ सय अर्बको पुर्ननिर्माण कोष गठनको घोषणा गर्दै सरकारको तर्फबाट २० अर्व उक्त कोषमा जम्मा गरेको बताए । ‘आवश्यकता हेरेर यसलाई बढाउँदै लागिनेछ,’ कोइरालाले भने । उनले योजना आयोगले पुर्नकार्यक्रम अघि बढाइसकेको बताउँदै विवरण आए पछि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्ने जानकारी दिए । बाढी पहिरो र भूकम्प पिडितलाई लक्षित गरेर आगामी बजेटको सिलिङ तयार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

पुर्न निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गर्न र देशको अवस्थाबारे अवगत गराउन दातृ निकायहरुको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने योजना सरकारको रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

उनले अतिवाश्यक बाहेक निजामति र मन्त्रीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको बताए । सहयोग गर्ने संघ संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गर्ने कोइरालाले बताए ।