त्रिवि प्रशासनले आफ्नै नियमसँग बाझिने गरी एकपक्षीय निर्णयका आधारमा यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेको हो। त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी

नियमअनुसार मातहतका निकायमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित प्रमुखको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्रिवि कर्मचारी प्रशासन शाखाले भने रजिस्ट्रारको निर्देशनमा सरुवा एवं काज खटाएको जनाएको छ।
आइओएम पदाधिकारीले आपसी मनमुटाव बढेका बेला भएको सरुवालाई ‘मेडिकल सम्बन्धनको निहुँमा प्रतिशोध साँध्ने कार्य’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।
स्रोतअनुसार सबैभन्दा धेरै सरुवा तथा काज परीक्षा शाखा, अस्पताल रेकर्ड शाखा, लेखा र प्रशासनका कर्मचारीको भएको छ। त्यस्तै, १९ प्राविधिक तथा विषयगत तालिमप्राप्त कर्मचारीको दरबन्दीलाई समेत केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रशासनिक पदमा समायोजन गरिएको छ।
त्रिविले गरेको यो सरुवा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशन क्रममा भएको सम्झौताविपरीत पनि छ। सहकुलपतिका हैसियतले शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा मात्र यस्तो कार्य गर्ने सहमति भएको थियो। यही सहमतिअनुसार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले चैत १९ गते आइओएमको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
परीक्षा शाखामा भएको सरुवाले त्यहाँको गोपनीयता र संवेदनशीलता भंग हुनसक्ने जोखिम रहेको पदाधिकारी बताउँछन्। अस्पताल रेकर्ड शाखा र अन्य प्राविधिक शाखामा पनि नयाँ कर्मचारी ल्याएर काम सिक्न धेरै समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्रिवि प्रशासन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद थपलिया भने विश्वविद्यालय ऐन र फागुन–चैतमा सरुवा गर्न नियमअनुसार सरुवा गरिएको बताउँछन्।
‘आइओएममा कार्यरत रहँदा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र ओभरटाइमसमेत गरेर शतप्रतिशत बढी सुविधा पाइने हुँदा सबै जना त्यहाँ जाने इच्छा राख्छन्,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘१८/१९ वर्ष एकै जनालाई एकै ठाउँमा राखेर सुविधा पाइने ठाउँमा अरूलाई जानबाट वञ्चित गरिनुहुन्न।’
आइओएम पदाधिकारीले भने संस्था टुक््रयाउने निर्णयविरुद्ध उभिएका व्यक्तिलाई तह लगाउने मनसायले सरुवा र काज पठाइएको बताएका छन्। सरुवासम्बन्धी पत्र धमाधम आउन थालेपछि आइओएम कार्यान्वयन समितिले निर्णय स्थगनका लागि त्रिविलाई आग्रह गरिसकेको छ। यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए आइओएमका प्राविधिक काम प्रभावित हुने पदाधिकारी बताउँछन्।
त्रिविले भने आइओएमको आग्रह सुनुवाइ गरेको छैन। पत्राचारपछि आइओएमकै प्रशासन प्रमुख दिपकमोहन अधिकारीलाई समेत सरुवा गर्ने निर्णयको पत्र बुधबार पठाइएको छ। अधिकारी त्रिविद्वारा आइओएम टुक््रयाउने गरी गठन भएको डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल समितिका सदस्य–सचिव थिए। उक्त समितिले त्रिवि पदाधिकारीको चाहनाविपरीत आइओएम सार्न नहुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
‘दुई–चार जना सरुवा हुनु सामान्य हो, तर महत्वपूर्ण प्राविधिक कर्मचारीलाई अहिले नै छानीछानी सरुवा गर्नु भनेको परीक्षामा हस्तक्षेप र अस्पतालका प्रमुख काममा असहयोग गर्नु हो,’ आइओएमका एक उच्च अधिकारीले भने।
सरुवा भएकामा परीक्षा शाखामा कार्यरत राजबहादुर राईसहित पाँच जना, सिनियर मेडिकल रेकर्डर कुन्दनराज सत्याल, कुमार केसी, निलम पोखरेल, सुशील ठकुरी र शाखा अधिकृत प्रज्ञान शर्मालगायत छन्। यी सबैले विभिन्न देशमा अस्पताल व्यवस्थापन र मेडिकल रेकर्डसम्बन्धी तालिम लिएका छन्। उनीहरूको दरबन्दी अन्य ठाउँमा नभएपछि सात दिनभित्रै प्रशासन समूहमा समायोजन गरेर पाटन, रत्नराज्यलगायत क्याम्पसमा सरुवा गरिएको छ।
त्यस्तै, डिन अफिसका आर्थिक उपनिर्देशक शंकर अधिकारी, शिक्षण अस्पताल यातायात शाखा प्रमुख नत्थुप्रकाश बाँस्कोटा, प्रशासन प्रमुख शान्ति श्रेष्ठ, वकीला चुडाल, लेखा अधिकृत राजाराम इटनी, शिव दाहाल, शल्यक्रिया कक्षमा कार्यरत पुरुषोत्तम खकुरेल, लेखाका कालु कार्की, नर्सिङ लेखा प्रमुख बाबुकाजी थापालगायत पनि सरुवामा परेका छन्। लेखाका कर्मचारीलाई भदौमा मात्र सरुवा गर्ने नियम छ।
पछिल्लोपटक सरुवा वा काज खटाइएका अधिकांश शिक्षण अस्पतालको स्थापना कालदेखि कार्यरत छन्। ‘कर्मचारीको मायाले भन्दा तालिम र सीपका आधारमा उनीहरूलाई वर्षौंदेखि राखिएको हो,’ आइओएमका एक पदाधिकारीले भने, ‘यस्ता कर्मचारी चलाइदिएपछि सबै सेवा ठप्प हुन्छ।’