२९ अगष्ट २०१५, काठमाण्डौ- संविधान जारी गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा पनि सभासदहरूको मुख्य चिन्ता प्रदेश निर्माणमै छ । संविधान विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रदेशको प्रस्तावित सीमांकनको पक्ष/विपक्षमा केन्द्रित भएको छ ।
शासकीय स्वरूप, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारजस्ता संविधानका आधारभूत विषयमा हुनुपर्ने संविधान विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक बहसलाई संघीयतासम्बन्धी विवाद र कैलालीलगायत स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनाले छायामा पारेका हुन् ।
प्रमुख दलका वरिष्ठ नेता तथा सभासदले शुक्रबार दिनको छलफलमा पनि आफूलाई प्रदेश सीमांकनविरुद्ध आन्दोलन र संविधान जारी गर्ने समयसीमामा केन्दि्रत गरेका हुन् । पछिल्ला हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्दै नेताहरूले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान निर्माणको काम समपन्न गर्न बुद्धमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न सके मात्रै शान्ति लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । ‘नेपालको समग्र हित र सुखद भविष्यलाई अघि बढाउने बेला सबै राजनीतिक दल र सामाजिक शक्ति होसियार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला पछाडि धकेल्ने शक्ति पनि सक्रिय हुन सक्छन् ।’
संविधानको यो अन्तिम दस्ताबेज नभएको स्मरण गराउँदै खनालले समय क्रममा परिमार्जन गर्न सकिने संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न हामीले ढिलाइ गरेका छौं । टीकापुरको घटनाले नेपालको शिर निहुर्‍याएको छ । अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि यस्ता झडपहरू हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘धर्ती जति डगमगाए पनि, आकाश जतिसुकै थर्किरहे पनि संविधान जारी गर्ने कुरामा हामी डगमगाउनु हुँदैन । विलम्ब गर्नु हँुदैन ।’
नेपाली क्रान्तिले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछाडि फर्केर सामन्तवाद र राजतन्त्रमा जान नसकिने उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको प्रयोगलाई सफल पार्न आह्वान गरे । ‘दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालको सामाजिक आर्थिक क्रान्तिको बाटो खोलेको छ । संघीयता आफैंमा क्रान्ति होइन, शासन प्रणालीको स्वरूप मात्रै हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो प्रणाली व्यापक अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषणसाथ गरेको नभई इतिहासको खास अवस्थामा ग्रहण गरेको हो । अब यसको प्रयोगलाई सफल बनाउन हिम्मतसाथ अघि बढ्नुपर्छ । त्यो सफल हुन्छ नै भन्ने छैन ।’ संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम समयमा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, पृथकतावादी र प्रतिक्रान्तिकारी राजावादी शक्तिहरू आफ्नो पुरानो स्वर्ग फर्काउन सक्रिय रहेको उनको आरोप थियो । ‘यस्तो अवस्थाको राज्यले दृढतापूर्वक सामना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले जातीय आधारमा मात्रै सबैले आफ्नो स्थान खोजे संघीयताको प्रयोगमा विफल हुने बताए । ‘कुनै पनि जातिको कुनै पनि क्षेत्रमा बाहुल्य छैन । हामी सबै मिलेर बसेका नेपालीहरू भोलि पनि मिलेर बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समानता र समृद्धिका लागि हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु छ । हिन्दु राज्य र धर्मनिरपेक्षताको विवाद समाधानका लागि बीचको बाटो लिनुपर्छ ।’ आर्थिक स्रोत-साधनको अध्ययनका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महतले आर्थिक विकासबिना कुनै पनि व्यवस्था सफल हुन नसक्ने बताए । कैलालीको टीकापुर घटनालाई सबैले आँखा खोल्ने घटनाका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि नाममा यी क्रूर गतिविधि सह्यै हुन सक्दैन ।’
एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र नरसंहारकारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान नराख्दासम्म कैलालीको जस्तो घटना दोहोरिने बताए । संघीयता दृष्टिविहीनले हात्ती छामेजस्तो भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले विज्ञहरू सम्मिलित आयोगबाट प्रदेशको सीमांकन गरिनुपर्ने बताए ।
एमाओवादी नेता जनार्दन शर्माले एमाओवादी जातजातिको पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्रै संघीयतालाई सफल पार्न सकिने बताए । पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा यसको संख्या १३ पुग्ने उल्लेख गर्दै शर्माले थारू, मगरलगायतका समुदायको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘नेताहरूले जनताको आवाज सुन्नु जरुरी छ, कुनै हटलाई र आर्शीवाद होइन,’ उनले भने, ‘टीकापुरको घटना योजनाबद्ध र निन्दनीय छ । तर, पनि थारूहरूको अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
एमाले नेता विष्णु पौडेलले असहमति र विमतिका बाबजुद सबैलाई मान्य हुने साझाविन्दुको खोजी गरी सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान विधेयक आएको बताए । ‘यसले हाम्रा चाहना अधिकतम रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसमा भोलिका दिनमा परिमार्जन र संशोधन गर्नेगरी संविधान जारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकथरीले संविधानसभा असफल होस् भन्ने चाहेको छ । अर्को पक्षले संविधान जारी गर्न विलम्ब होस् भन्ने चाहेको छ । त्यस परिस्थितिमा हामीले बडो बुद्धि पुर्‍याएर जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले संविधान विधेयक अलोकतान्त्रिक भएका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ६५ वर्षको सपना पूरा गर्ने अवस्थामा पनि जनतामा उत्साह र उमंग नभएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कुरा गरिरहँदा देश जलिरहेको छ । जनताको मुख बन्द गरी सीमित नेताका अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएकाले यस्तो भएको हो ।’ उनले दलका नेताहरूको असफलताका कारण राजसंस्थाको पुनःउत्थान हुने सक्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको सुझावविपरीत संविधान विधेयकमा धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख भएको आक्रोश व्यक्त गरे । ‘राजा र्फकन्छ र्फकन्न म भन्न सक्दिन । यो हाम्रो चासोको मात्रै विषय रहेन,’ गिरीले भने, ‘तर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदै छौं भन्ने नेताहरू पटक-पटक असफल भएका छन् । यही अवस्था रहेमा जनताले राजालाई पुनःस्थापना गर्दा उहाँहरूले पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका कुरा गर्नुभयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।’
फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनक चौधरीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको गलत निर्णयका कारण कैलालीमा हिंसा भडकिएको उल्लेख गर्दै सात प्रदेशको सीमांकनमा थारू बहुल क्ष्ाेत्र खण्डित गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘कैलालीको टीकापुरमा दुःखद घटना भएको छ । त्यहाँ राष्ट्रसेवक प्रहरी, बालक र आन्दोलनकारी मारिएका छन् । हत्या जहिले पनि निन्दनीय हुन्छ । प्रशंसनीय हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाबुसाहेब, मुखिया र जमिनदारले कित्ताकाट गरे जसरी सीमांकन गरिएका कारण त्यस्तो घटना भएको हो ।’ आफ्नो घरमा कफ्र्युका समयमा आगो लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले टीकापुरमा सुरक्षास्थिति कमजोर रहेको बताए । कान्तिपुरले लेखेको छ ।