४ बैसाख २०७२, काठमाडौँ- नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानको क्रम सकियो। गैरराजनीतिक वृत्तमा व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपले धेरैले आआफ्नै ढंगले गत वर्षको मूल्यांकन र समीक्षा पनि गरे होलान्। र, नयाँ वर्षको लागि नयाँ प्रतिबद्धताहरू पनि जाहेर गरे होलान्। कसैको लागि बितेको वर्ष फलिफाप भयो होला त कसैको लागि प्रत्युत्पादक! तर मुलुकको राजनीतिक मूल्यांकन र समीक्षाको कोणबाट बितेको वर्ष ज्यादै निरासाजनक रहेकोप्रति कसैको पनि विमति देखिएन। गत वर्षको यसै महिनामा दलहरूले गरेका बाचा सम्झने हो भने निकै उत्साहजनक थिए। संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएको तत्कालीन ध्रुवीकरणले सहमति जुट्न सजिलो हुने ठानिएको थियो। किनकि, संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति बनेकै कारण संविधान सभाका दुईवटा सबैभन्दा ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका थिए। उता पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरबीच पनि मोलमोलाइको मोर्चा स्थापित गरिएको थियो।

यसले सहमतिको लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नसक्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो। किनकि, पहिलो संविधान सभाको संरचनाजस्तो संस्थापन र प्रतिपक्षबीचको अन्योल दोस्रो संविधान सभाको संरचनामा थिएन। संविधान निर्माणमा संरचनागत जटिलता धेरै हदसम्म निराकरण भएको थियो।
तर विडम्बना, पहिलो संविधान सभाका सबै सहमति/असहमतिको थोकमा स्वामित्व ग्रहण गरेको संविधान सभा–२ को संवैधानिक यात्रा पनि २०७१ सालमा सोचेजति सरल देखिएन। त्यसैले बितेको वर्ष ‘सहमति’ र ‘प्रक्रिया’को ढिकिच्याउँमा तल–माथि गर्दागर्दै प्रमुख दलहरूले जनाएको प्रतिबद्धताको मितिमा संविधान जारी हुनसकेन। बरु पूर्वनिर्धारित माघ ८ गतेको समयसीमासम्म आउँदा राजनीतिक ध्रुवीकरणको नयाँ शृंखला आरम्भ भयो। अर्थात् वार्ता र सहमतिको पट्यारलाग्दो शृंखलालाई तोड्दै सत्तापक्षले संविधान सभालाई औपचारिक ‘प्रक्रिया’मा प्रवेश गरायो भने प्रतिपक्षले ‘आन्दोलन’को घोषणा गर्दै आफ्नो असहमति जाहेर गर्योप। यसरी २०७१ सालको आरम्भबाट खोजी गर्न थालिएको सहमति २०७२ सालको पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पूरै भताभुंग हुनपुग्यो।
सहमति भताभुंग बने पनि २०७१ सालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटा महत‍्वपूर्ण पाठ भने पढाएर गयो। अर्थात् सहमति नभए प्रक्रियाद्वारा जसरी पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने सत्तापक्षको प्रतिक्रिया असफल भैसकेको छ। र, सत्तापक्षले सहमति नगरे आन्दोलनबाट आफ्ना मागहरू पूरा गराएरै छोड्ने प्रतिपक्षी मोर्चाको प्रयास पनि असफल भइसकेको छ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने, दुवै कित्ताका एक्लाएक्लै प्रयासहरू असफल भएका छन्। उक्त असफलताले पुनः एकपटक जनआन्दोलन २०६२/०६३ लेे ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको मर्ममा टेकेर राज्यको पुनःसंरचनाको बहसलाई सन्तुलित ढंगबाट हल गर्नुपर्ने अनिवार्य विषयवस्तु बनाइदिएको छ। जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र सरोकारवाला होइनन्। त्यसकारण संघीयताको मुद्दा आमजनताको साझा र राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ।
संघीयताको सवाल लेखिँदै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको व्यावहारिक अभिव्यक्तिसँग अन्तरसम्बन्धित छ। जो बाह्र बुँदे समझदारी, बृहत् शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानकै अंग हो। त्यसैले नेपाललाई एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा लैजाने कुरा सबैभन्दा कठिन र विवादास्पद विषय भए पनि यसको कार्यान्वयन नगरी सुख छैन। किनकि, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको वर्तमान आयाम अझै पनि संघीयताको विपक्षमा जानसक्ने देखिँदैन। तर नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाँदा अपनाउनुपर्ने आधारहरूको पहिचान र त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन यति धेरै व्यवधान छन् कि सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन कसैलाई पनि सम्भव भइरहेको छैन।
नेपालमा संघीयताको आधार पहिचान गर्ने सवालमा संविधान सभाभित्र र बाहिरमात्र होइन, एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि अनेकौँ विचार छन्। द्विविधारहित छ नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो। यसको निर्माणको इतिहास पनि राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्य निर्माणको उद्देश्यबाट नै भएको थियो। स्वाभाविकै हो, सामन्ति युगमा राज्य विस्तारको चरित्र त्यसैअनुकूल अर्थात् तत्कालीन समयसापेक्ष हुन्छ। २०६२/०६३ को राजनीतिक आन्दोलनले भने यसअघि सम्बोधन हुननसकेका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय मुद्दालाई पनि हल नगरी नहुने मुद्दाको रूपमा उठायो। एकातिर कैयौँ आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दा उठाएर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’को नाम दिएर सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गरेको थियो भने अर्कोतिर राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि संसदवादी दलहरू पनि निरंकुश राजतन्त्रबिरुद्ध जनआन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि यी दुवै शक्ति सशस्त्र द्वन्द्वको प्रारम्भिक समयमा जस्तो शत्रुतापूर्ण अवस्थामा रहेनन्। बरु राजाद्वारा अपहरित संसद्को पुनःस्थापना गर्न एकअर्काको पूरक शक्तिको रूपमा देखापरे। विगतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भत्कियो, संसदीय राजनीतिक दलहरू र माओवादीसहितको लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्योत।
संघीयताको कुरा गर्दा पुनः नयाँ वर्षमा नयाँ ढंगले उत्खनन् गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, तत्कालीन जनआन्दोलनले माओवादीजस्तो सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको शक्तिको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने राजनीतिक कबुल गरेको थियो। अहिले माओवादी शक्ति सापेक्षिकरूपले कमजोर बनेको बेलामा यो तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। र, माओवादी पनि विगतको अतिवादी धरातलबाट वास्तविकतामा ओर्लिसकेको छ। यसले गर्दा सहमतिको लागि धेरै सजिलो अवस्था छ। प्रक्रिया र सहमतिबाट थाकेका दुवैथरि राजनीतिक शक्तिले पुनः एकपटक बाह्र बुँदे समझदारीदेखि अहिलेसम्मका सम्झौताहरू स्मरण गर्ने हो भने नयाँ समझदारी कायम गरेर छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ।
बाह्र बुँदे सहमतिले उत्पन्न गरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको चरित्र मूलतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने कुरा प्रष्ट रहेको भए पनि उक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संविधान सभामार्फत् राज्यको व्यापक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मान्यता पनि राखेको थियो। बाह्र बुँदे सहमतिको भूमिकामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्णलोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै पूर्णलोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख थियो। राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना प्राप्त गर्ने विधिबारे त्यसै समझदारीपत्रको दोस्रो बुँदामा संसद्को पुनःस्थापना गर्दै त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता र सहमतिको आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने बताइएको थियो। २०७१ सालसम्मको राजनीतिक यात्रा यही प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण संघीयताको मुद्दामा अब सन्तुलित दृष्टिकोण राख्न धेरै सजिलो भएको छ। तर सर्त यो छ कि, सबै प्रमुख दल एकपटक इतिहासको उक्त क्षणलाई स्मरण गर्दै २०७२ सालमा समाधान यात्रामा निस्कनु पर्नेछ।
राज्य पुनःसंरचनाभित्र संघीयताको बहसले विगत ७ वर्षदेखि संविधान सभा, बौद्धिक जगत, सञ्चार जगत, नागरिक समाज तथा संविधान सभाबाहिरका विभिन्न समूहबीच ठूलो आकार लिइसकेको छ। जनताको ठूलो हिस्सा प्रशिक्षित पनि भइसकेको छ। संघीयताको विषय र यसको गम्भीरतालाई बुझ्नको लागि पर्याप्त मात्रामा सन्दर्भ सामग्रीसमेत जम्मा भइसकेका छन्। पहिलो संविधान सभाको राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले आफ्नो अवधारणासहित बुझाएको प्रतिवेदन, राजनीतिक दलहरूका विभिन्न चरणका छलफल, विभिन्न स्वतन्त्र तह र तप्काबाट गरिएका प्रस्ताव आदि सन्दर्भ सामग्री लामो बहस र अभ्यासका क्रममा प्राप्त भएका महत‍्वपूर्ण सामग्री हुन्। त्यसकारण अब समाधानमा पुग्न कसैलाई पनि धेरै गाह्रो छैन। बहुलतामूलक समाजमा विचारको बहुलता हुनु स्वाभाविक छ। तर २०७२ सालको आरम्भसम्म भएका बहस र छलफलले संघीयताको साझा अवधारणा तयार पार्न धेरै मद्दत पुग्ने देखिएको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५९ मा नेपाल एक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हुने किटानी गरिएकाले नेपाल संवैधानिकरूपमा नै संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। उक्त किटानीले झण्डै २५० वर्षसम्म रहेको एकात्मक र केन्द्रिकृत स्वरूपलाई संघीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने वैधानिक मार्गलाई खुला गरिदिएको थियो। वैधानिक मार्गको अवसर प्राप्त हुने बित्तिकै नेपालमा संघीयताको आधार तयार पार्ने विषयमा सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व पनि देखिएको थियो। नेपाललाई किन र कसरी संघीयकरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि द्वन्द्वको मूल विषयका रूपमा रहे पनि धेरै हदसम्म द्वन्द्व साँघुरिएको छ। यसबारे देखिएको विवादको मूल विषय जातीयताको सवाल हो। संविधान निर्माणमा बढी मुखरित भएर आएको भए तापनि नेपालमा जातीय समस्या भर्खरै उत्पन्न भएको नौलो विषय भने होइन। पहिचानको यही आधारलाई नै संघीयताको मुख्य वा सहायक आधार बनाउने विषय नै वास्तवमा नेपालको संघीयकरणमा देखिएको गतिरोधको मुख्य समस्या थियो। तर आजको समयसम्म आइपुग्दा उक्त मुद्दा निकै हदसम्म लचिलो बन्दै गएको छ। एकाध प्रदेशलाई बहुजातीय नामकरणमा खुम्चिएको उक्त मुद्दा अब समस्यामूलक मुद्दा रहेन।
यसरी संघीयताको मुद्दामा केन्द्रित गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको निकट राजनीतिक दलहरू आइपुगेका छन्। न त सत्तापक्षले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्छ न त प्रतिपक्षले आन्दोलनलाई। गत सालभरिको अवस्थालाई हेर्ने हो यसै असफल प्रयत्नको वरिपरि रहेर दलहरूले समय बर्बाद पारेका थिए। आशा गरौँ, यो वर्ष दलहरूले आफ्नो सीमा बुझ्नेछन् र न्यूनतम सहमति कायम गरेर नयाँ संविधान जारी गर्नेछन्। यसका निम्ति उनीहरूलाई समयले उचित शिक्षा दिइसकेको छ। ग्रहण गर्ने वा नगर्ने त उनीहरूकै जिम्माको कुरा हो। वार्ताको चरण समाप्त भइसकेको छ। अब द्रुत गतिमा काम थाल्नुपर्छ। सम्पूर्ण पाठकमा नयाँ वर्षको शुभकामना!