९ चैत्र २०७१ – माथिल्लो तामाकोसी दोलखामा बन्दै गरेको नेपालको आजसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो । राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएको यो परियोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यो परियोजना दुई कारणले अति महत्त्वको छ । पहिलो, यो परियोजना शतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण हुँदैछ । स्वदेशी पुँजी परिचालनको यो नमुना आयोजना बन्दैछ । दोस्रो, नेपालको सबैभन्दा सस्तो विद्युत उत्पादन हुने यो परियोजनाको विशेषता हो । चार सय छपन्न मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यो आयोजनाको लागत पैंतिस अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । प्रतिमेगावाट आठ करोड रुपैयाँभन्दा कममा यो आयोजना सम्पन्न हुनेछ, यदि अहिलेकै गतिमा काम अघि बढ्यो भने । यसमा लगानीको अनुपातमा उच्च नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैले यसको सेयर बजारमा निष्काशन हुँदा जोसुकै लगानी गर्न तत्पर देखिन्छन् ।

विघ्नको कालो बादल

जति परियोजना लोभलाग्दो भयो, त्यति नै त्यसमाथि आँखा पर्दोरहेछ । समयभित्र परियोजना सकिनु अपवाद हुने मुलुकमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजना समयमा सकिने उत्साहजनक खबर आइरहँदा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले परियोजना निर्माण कार्य रोकिदिएका छन् । दस दिनदेखि लगातार परियोजनाको काम रोकिएको समाचार आएको छ । त्यतिमात्र होइन, अर्को समाचारमा परियोजना जाने बाटोमा पर्ने दोलखाको सिंगटी बजार लगायतका वासिन्दाले पनि आयोजनालाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्ने भनिएको छ, यदि उनीहरूका माग पुरा नगर्ने हो भने । दुवै थरीको माग उस्तै छ, मजदुरले आयोजनाको सेयर पाउनुपर्ने, सिंगटीका वासिन्दाले बढी सेयर पाउनुपर्ने ।

गलत नजिर बस्ने डर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विकास गरेको हुनाले सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी गरेको यो परियोजना हो भन्नुपर्‍यो । सार्वजनिक लगानी भएकै कारणले यसमा उठेका बाधा-अवरोधहरूलाई हटाउने नाममा जुनसुकै खालको सम्झौता गर्न भएन । उचित कुरा भए स्वीकार्ने, अनुचित भए नकार्ने साहस देखाउनैपर्छ । नत्रभने यही गलत नजिरका आडमा अन्य परियोजनाहरू प्रभावित हुनेछन् । विशेषगरी निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरू यस्ता नजिरबाट निरुत्साहित हुने प्रबल सम्भावना छ ।

माथिल्लो तामाकोसी एउटै र अन्तिम जलविद्युत परियोजना होइन । भारतसँंग विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना बढेको छ । नेपालको आफ्नो बजारमात्र होइन, दक्षिण एसियाकै बजार पाउने यकिन भएपछि जलस्रोतमा लगानी बढ्ने र यसमा लगानी गर्न भारत, चीन, पश्चिमा मुलुकहरू तथा बहुराष्ट्रिय एजेन्सीहरू इच्छुक देखिएका छन् ।

लगानी गर्न सुरु भइसकेर आयोजना बीचमा पुगेपछि वा आयोजना समाप्तिको क्रममा हुँदा वा आयोजना समाप्त भई उत्पादन सुरु गरिसकेपछि लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी नियमहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने लगानीको प्रतिफलमा अनिश्चितता आउँछ र यसले समग्रमा नै लगानीको वातावरण बिथोल्छ । लगानीका नियमहरू सुरुमै सुनिश्चित हुनुपर्‍यो र लगानी गरिसकेपछि त्यसमा फेरबदल हुनुभएन ।

परियोजनामा सीमित अवधिका लागि काम गर्न गएका मजदुरहरूले सेयर माग गर्ने कार्य यसअघि कतै सुनिएको थिएन । यो नौलो प्रयोग नेपालमा देख्न/सुन्न परिरहेछ । परियोजना स्थल जाने सडक निर्माण हुँदा दोलखाका सिंगटीवासी लगायत ती क्षेत्रका वासिन्दाहरू उत्साहित नै थिए, आफ्नो क्षेत्र विकास हुनथालेकोमा । यतिबेला प्रभावित क्षेत्रका नाममा थप सेयर -दोलखावासीका हैसियतमा बाहेक) माग गर्नुलाई उचित मान्न सकिंँदैन ।

उत्साहको पाटो

माथिल्लो तामाकोसीको हालको घटनाले नैराश्यता बढाए पनि यसको अर्को पक्ष धेरै उत्साहप्रद छ । नेपाल र नेपालीले आफ्नो लगानी श्रम, सीपबाट केही गर्न सक्तैनन् भनी ठान्ने नेता, प्रशासक तथा योजनाविदलाई यो परियोजनाले राम्रै सबक दिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकियो भने नेपालभित्रकै लगानी एकत्रित गरेर ठूला आयोजनाहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । रसुवाको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको आफ्नो खुट्टामा उभिने प्रयासको यात्रा अपवाद होइन, थिएन र स्वदेशी लगानीको उपक्रमबाट पनि मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आँट, भरोसा एवं विश्वासको जगेर्नालाई थप ऊर्जा थपेको छ, यो परियोजनाले । यसमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको चाहनालाई अरु यस्तै आयोजना बनाएर मूर्तरूप दिन सकिन्छ । लगानीको अभावमा परियोजना रोकिँदैनन् भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्न सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तराई जोड्ने सडक वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम कुनै पनि बेरोकटोक सम्पन्न हुनसक्छन् । माथिल्लो तामाकोसीबाट सिक्नैपर्ने पाठ यही हो ।

दोलखावासीले पाउने के हो ?

परियोजना दोलखाको उत्तर भेगमा पर्छ । परियोजना बनेकै कारण त्यस भेगमा आवत-जावत गर्न १२ यै महिना चल्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । माथिल्लो तामाकोसीका अतिरिक्त अन्य जलविद्युत आयोजनाहरू यसै क्षेत्रमा निर्माण हुने सम्भावना बन्दैछ । तामाकोसी र अन्य सहायक नदीहरूमा अब नयाँ आयोजना बनाउँदा विद्युत प्रसारण लाइन, सडकजस्ता पूर्वाधारहरू विकास गरिरहनपर्ने छैन । एउटा आयोजना आउँदा त्यसको प्रतिफल एकैचोटी चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्तिले सुनको अन्डा दिने कुखुरीको पेट चिर्ने किसानको हविगत हुन बेर लाग्ने छैन । दोलखावासीका हैसियतमा यही आयोजनाका कारण आर्थिक अवसरका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ त भएकै छन् । यसभन्दा बढी लाभ लिने हो भने दोलखावासीले आफूलाई फराकिलो बनाउनैपर्छ, ताकि लगानी गर्ने अन्य पार्टीहरूले दोलखालाई नै रोजुन् ।

यदि सबै आयोजना बनाउने हो भने तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता दोलखाको छ भनिन्छ । यो त विद्युत उत्पादनको मात्रै कुरा भयो । विद्युत उत्पादन भएपछि निश्चित कोटा बिजुली दोलखाले प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यसबाट पर्यटन, कृषि तथा वनसंँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । दोलखावासीले केही प्रतिशत सेयरमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्ने होइन कि उत्पादित विद्युतबाट रोजगारी बढीभन्दा बढी सिर्जना गर्ने कुरामा दृष्टि पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

राजनीतिक दल र नागरिक समाज

आम नागरिकले तत्कालको हित हेरेर माग राख्नुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । तर राजनीतिक दल र नागरिक समाजले भने दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले आफ्नो क्षेत्र, जिल्लाको हकहित, सरोकारको प्रश्नबाट टाढा बस्न मिल्दैन । संँगसँंगै तिनले राष्ट्रिय हितको बेवास्ता पनि गर्न हुँदैन । दोलखा जिल्लाको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण हुनु जिल्लाको गौरवको विषय ठानिनुपर्छ । विकासको ढोका खोल्ने यस्ता आयोजनामा कुनै रोकावट नआओस्, यसको सफल कार्यान्वयनबाट जिल्लामा थप लगानी आउने वातावरण बनोस् भन्ने सोच विकसित हुन जरुरी छ । यस्तै आयोजनाका कारण रोजगारी बढ्ने हो । तामाकोसीको सेयर प्राथमिक चासोको विषय बन्नु हुँदैन । त्यो पाउँदा राम्रै भयो । जिल्लामा ठूलो लगानी भित्रिएको र यसबाट दीर्घकालसम्म हुने फाइदाप्रति सचेतना जगाउने काम राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समाजका अगुवाको हुनुपर्छ ।

निर्वाध काम भइरहेको परियोजना दस दिनदेखि रोकिँंदा त्यसले आयोजना समयभित्र नसकिने मात्र होइन, लागत पनि बढ्न जान्छ । दोलखा जिल्लावासीले पनि यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । पराजय मात्र हात पर्ने यस्ता क्रियाकलापलाई समयमै सचेत भएर रोक्नु अनिवार्य छ, यदि जिल्लाको विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने ।

दोलखा जिल्ला र माथिल्लो तामाकोसीकै कुरा गर्दा मलाई दोलखाका शीर्षस्थ नेता स्व. भीमबहादुर तामाङको सम्झना आयो । जतिबेला माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बन्ने कि विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने भन्ने विवाद भइरहेथ्यो, त्यतिबेला स्व. नेता भीमबहादुरले यो नेपालीहरूको लगानीमा नै बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीछेउ गई लबिङ गरेको र निर्णय गराएको सम्झना हुन्छ । आज भीमबहादुर हाम्रा बीचमा हुनुहुन्न । तर आज उहाँ बाँचेको भए सायद आयोजनाले बेहोर्नुपरेको अवरोध सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

सरकारको भूमिका

सरकारले नै नामकरण गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कुनै गतिरोध आउँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । यसमा आएका समस्या समाधान गर्ने काम सरकारकै हो । दस दिनसम्म अवरोध हुँदा सरकारले के गर्दैछ, जानकारी चाहिएको छ । अवरोध एकैदिनमा आएको होइन होला । अवरोध हुने संकेत देख्नासाथ आयोजना र सरकारबीच समस्या आउन नदिन समझदारी विकसित हुनुपर्ने थियो । तर अपशोच ! नहुनुपर्ने कुरा भइसक्यो । अब क्षति नियन्त्रण गर्ने कुरामात्र बाँकी रह्यो । सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाएर अवरोध हटाउन जोड लगाउनैपर्छ । यसमा विलम्ब गर्न भएन ।

अधिकारी संविधानसभा सदस्य हुन् ।