नेपाली विद्यार्थीलाई यो कठीन परिस्थितिमा कसले र कसरी सहयोग गर्नुपर्छ?

मिलन दाहाल
कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वभर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अष्ट्रेलियामा पनि जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ । यो कठीन परिस्थितिमा अष्ट्रेलियाका नागरिक तथा स्थायी बासिन्दालाई अष्ट्रेलियन सरकारले सहयोग गरेको भएपनि स्पस्टरूपमा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भरोसा टुटेको छ । नेपाली समुदायका बिचमा अष्ट्रेलियन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने र नपर्ने बहस चलेको भएपनि यसले समस्याको समाधान गर्ने अवस्था रहँदैन एकातिर भने अर्कोतिर नेपाली अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी (खासगरी नवआगन्तुक) विद्यार्थीहरूको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । केही पहिल्यै आइसकेका र समस्यामा नरहेका विद्यार्थीहरू नेपाली विद्यार्थी समस्यामा रहेका भन्ने सञ्चारमा आएका समाचारका कारण मानसिक पीडामा रहेका छन । उनीहरुले त्यस्ता समाचारका कारण नेपालमा रहेका अभिभावक चिन्तित भइ बारम्बार सम्पर्क गरि चिन्ता व्याक्त गर्ने गरेको केहि विद्यार्थीको अनुभव छ ।

एक महिना अघि श्रीमतीसँग अष्ट्रेलिया आएका करण (नाम परिवर्तन) आफन्तसँग बसिरहेका छन । नेपालबाट ल्याएको पैसा सकिन लाग्यो काम पाएको छैन । यहाँको नेपालीहरूसँग कामको लागी अनुरोध गर्दा आफैँले काम गुमाएको जवाफ पाउँछन । वर्तमान अवस्थामा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था पीडादायी रहेको उनको अनुभव रहेको छ ।

सिड्नीको एक कलेजमा एक बर्षअघि आएका सुरज (नाम परोवर्तन) को सामान्य रोजगारी बाँकि नै छ । खान र बस्न पुग्ने उनले कमाउछन । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागी सरकारले गरेको लक डाउनका कारण धेरै काम गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा आउँदा देखिकै रीण छ, थप पैसा पठाउनसक्ने परिवारको हैसियत छैन । यता कलेजले फी मागेर हैरान बनाएको छ । फी नतिरेकोमा कलेजले भिषा क्यान्सिल गरिदिने हो कि भनेर चिन्ता थपिएको छ ।

एनआरएनए लगायतका नेपाली संघसंस्थाहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोगको लागी लागी परेका छन जुन मुख्यतः खाद्यान्न केन्द्रित छ । नेपाली समुदायका तर्फबाट चालिएका कदमहरू सह्रानिय छन तर अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको आवश्यकता र अपेक्षालाई संवोधन गर्न सकेका छैनन र सक्ने देखिदैन पनि । केही अपवाद छोडेर धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीहरको परिवारको आर्थिक अवस्था अष्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहेका अफ्ना सन्तानको खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन । अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरू आउँदाको खर्च जसोतसो रिणपान गरेर भविष्यका सबै खर्च यतै धान्ने र बिस्तारै पैसा कमाएर आउँदाको रिणपान तिर्ने सोच लिएर आएका हुन । अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको हालको आवश्यकता भनेको कमसेकम कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भएर सबैथोक सामान्य अवस्थामा नफर्किउञ्जेल सम्म अष्ट्रेलियामा नै टिक्न सक्ने अवस्था हो । उनीहरू अष्ट्रेलियामा तवमात्र टिक्नसक्छन जव कमसेकम गाँस, बास र कपास धान्दै युनिभर्सिटीको फि तिर्न सक्छन, आउँदाको रीणको ब्याज परिस्थिति सामान्य नहुञ्जेल नेपालमै रहेका परिवारले धानिदिएको अवस्थामा ।

विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोणमा सम्पन्न नदेखिएपनि अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत करिब ६५ हजारको संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई यहाँ स्थापित नेपालीहरूले विद्यार्थीहरूको अपेक्षा अनुरूप सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस बिषम परिस्थितिमा अष्ट्रेलियामा यहाँको नागरिकता वा पीआर लिएका धेरै नेपालीहरूले पनि रोजगारी र आयस्रोत गुमाएको अवस्था छ । आफैं संकटमा रहेका बेला उनीहरुबाट धेरै अपेक्षा राख्नु उनीहरूमाथि पनि अन्याय हुनजान्छ । सबैभन्दा समस्यामा रहेका विद्यार्थी भनिएपनि अस्थायी भिसामा रहेका नेपालीहरूलाई समेत सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

त्यसो त अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी ल्याए वापत मोटो कमिसन खाने परामर्श दाता संस्थाहरू विद्यार्थीलाई समस्या परेको बेला मौन बसेको भन्दै आक्रोश समेत बाक्लै सुनिन्छ। प्रवासी नेपाली विद्यार्थी संगठन अष्ट्रेलियाका संयोजक सम्राट ओली नेपाली कन्सल्टेन्सी र कलेज व्यावसायीलाई विद्यार्थीहरूले दशकौं देखी व्यापार दिइरहेको भन्दै यो कठिन घडीमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न उनीहरूले ठोस कार्ययोजना लिएर आउनु पर्ने तर्क राख्छन । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली कन्सल्टेन्सी तथा कजेजहरूले एकिकृत रूपमा सहयोग गर्न चाहँदा ५ देखी ६ लाख डलर सहजै संकलन गर्न सकिने र उक्त रकम हालको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई ठूलै सहयोग हुने उनको ठम्याइ छ । उता अर्का परामर्श दाता सिदार्थ राज भण्डारी १२० मिलियनभन्दा बढी कमिसन लिएका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई सही सुझाव र सहयोग भन्दा पनि नाफामुखी मात्र भएको भन्दै आक्रोश पोख्छन ।

यसैबिचमा नेपालबाट अष्ट्रेलिया विद्यार्थी ल्याउने अग्रणी एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेसले २ लाख डलरको एक्टपर्ट फन्डको घोषणा गर्दै आफूले ल्याएका विद्यार्थीलाई १ लाख ५० हजारसम्म सहयोग गर्ने बताएको छ, जुन राम्रो शुरूवात हो । अन्य कन्सल्टेन्सीहरुपनि यस्तै सहयोगको प्याकेज लिएर आउलान भोलीका दिनमा । खाद्यान्न केन्द्रित हाम्रो सहयोगको रणनीति भाडा तिर्न सम्म पुग्ला । ज्ञान र क्षमता प्राप्त गर्नु नेपाली विद्यार्थीको विदेश केन्द्रित पढाइको सहायक उदेश्य मात्र भएको अवस्थामा नेपाली समुदाय वा व्यावसायीहरुको त्यस्ता खालका सहयोग प्याकेजले नेपाली विद्यार्थीका समस्याहरु समाधान गर्लान?

अष्ट्रेलियाको परिवेश र नेपाली विद्यार्थीको अष्ट्रेलियन शिक्षा आर्जनका उदेश्यलाई गरिराइदेखी बुझेका  नेपाली समुदायको अग्रजहरुले नेतृत्व गरेको ‘फेडेरेसन अफ नेप्लिज अर्गनाइजेसन’ संस्थाले १ अप्रिलमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपरेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आवास र जोखिममा रहेका हरुलाई स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री, स्वास्थमन्त्रीलाई एक पत्र लेखे ।नेपाली विद्यार्थीका आवश्यकताका  र ती माग पुरा हुने सम्भावनाका बारेमा कति छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान गरेर उक्त पत्र लेखियो त्यो सम्बन्धित संस्था र पदाधिकारीलाई लाई नै थाहा होला तर अप्रिल ३ मा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सार्वजनिक अभिव्याक्ति दिँदै आफ्नो खर्चको जोहो गर्न नसक्ने भिषाबाहक र अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आफ्ने देश जान सुझाए ।

अष्ट्रेलियाको नेपाली समुदायका बिच सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री मरिसनको उक्त अभिव्याक्तिको विरोध भयो र आजपनि भैरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नागरिक समान हकको माग गर्नु मागका हिसाबले कतिको जायज हो माग गर्नेहरुलाई नै थाहा होला । तर त्यस्ता मागहरु मागकै रुपमा रहन्छन । शिक्षा अष्ट्रेलियाको चौथो ठूलो व्यापार हो । दुई दशकसम्मको मिहिनेतबाट ४० बिलियन डलर बराबरको बार्षिक आम्दानी दिने यो व्यावसायलाई धरासायी बनाउन नहुने मागहरु अष्ट्रेलिया भित्रैबाट उठिरहेको छ । क्निन्सल्याण्ड युनिभरसिटी अफ टेक्नोलोजीकि भाइस चान्सलरले बिहिबारमात्र सरकारले दुइहप्ता भित्र अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागी पनि सहयोगको लागी पहल नगरे २ दशकको मिहिनेतले यो अवस्थामा आइपुगेको अष्ट्रेलियाको शिक्षा उद्योग धरासायी हुने चेतावनि दिँदै यस व्यावसायलाई पुन: यहि स्थानमा ल्याउन फेरि शुरुवात गर्नुपर्ने बताएकि छ । यो अष्ट्रेलियन सरकारको व्यावसाय हो । उनीहरुले यसलाई कसरी लैजान्छन, त्यो उनीहरुलाई नै छोडिदिउँ ।

संकटमा राज्यको प्राथमिकता उसको व्यावसाय भन्दा पनि आफ्ना नागरिक हो । हामीले व्याक्तिगत रुपमा पनि व्यावसायभन्दा बढी जिम्मेवारी आफ्नै परिवारप्रति रहन्छ । अष्ट्रेलियाले पनि यस परिस्थितिमा धेरै देशहरुले गर्नेजस्तै यहि निर्णय गर्यो । पोर्चुगलले आफ्ना देशमा भएका सबैलाई स्वास्थमा समान हक दिएको छ ।  अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीको हेल्थ इन्सुरेन्स हुने हुनाले उनीहरुले मेडिकेयर भन्दा राम्रो स्वास्थ सेवा पाउछन । हुन त अष्ट्रेलियाले स्वास्थसेवा, रिटेल वा एज्ड केयर सेक्टरमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको कामको प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाएर र विपत्तमा परकाहरुलाई १० हजार डलरसम्म सुपर एनुएसन निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरेर सहयोग गर्न खोजेकै देखिन्छ । मेडिकेयर भन्दा राम्रो स्वास्थ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स हुँदा हुँदै र राज्यका नागरिक समान हक अरुलाई दिइदैन भन्ने जान्दा जान्दै मेडिकेयर र नागरिक समानको हक माग्नुको अर्थ माग्नेहरुलाई नै थाहा होला ।

लेखकका बिचारमा अष्ट्रेलियामा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुको वर्तमान आवश्यकता गाँस र बासबाट शुरु हुँन्छ, कजेल/युनिभरसिटीको फी हुँदै नेपालबाट आएको रीन तिर्न र भविस्यका लागी बचत गर्न तर्फ उन्मुख हुन्छ । अत: वर्तमान एनआरएनएलगायतका संघसस्थाले शुरु गरेको परेकालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने परिपाटीलाई थोरै बढाएर आपतमा परेका हरुलाई घरभाडा तिर्नसम्म मद्दत गर्न सके उनीहरुको प्रारम्भिक आवश्यकता पुर्ति हुनजान्थ्यो । त्यसपछी ‘फेडेरेसन अफ नेप्लिज अर्गनाइजेसन’ स्तरका सस्थाहरुले नेपाली दुतावास र कन्सुलेटका कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्दै  कलेज/युनिभरसिटीको फीमा सकेसम्म छुटको व्यवस्था गराउने र तिर्ने समयावधी बढाउनका लागी लविङ गर्नसकेको भए र यो बिपद्पछीको केही बर्षसम्म अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कामका लगाइने प्रतिबन्धलाई हटाउनका लागी पहल गर्न सकेको भए एकातिर माग नैतिक रुपमा जायज हुन्थ्यो, अर्कातिर नेपाली लगायत सबै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई सहयोग पनि पुग्नजान्थ्यो । त्यो माग सरकारले पुरा गर्न नसक्ने माग पनि हुने थिएन । भिसा होल्डरको माग पुरा गर्दा यहाँका नागरिकको समर्थन गुमाउनुपर्ने मनोवैज्ञानिक डरपनि सरकारलाई हुनेथिएन ।

Advertisements

Leave a Reply