प्रधानमन्त्री नै गुम्राहमा ?

एक पछि अर्का ठूला विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘झुक्याउने’ र ‘अनभिज्ञ’ राख्ने खेलले शासकीय संशय बढाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का प्रकरणमा सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई ‘झुक्याएको’ अभिव्यक्तिको राप सकिएको थिएन । फेरि विषादी प्रकरणमा पनि त्यही स्थिति देखापर्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्माका ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा । विषादीयुक्त तरकारी परीक्षणबेगर निर्वाध खुला गर्न भारतीय दूतावासको पत्रबारे सरकारी संयन्त्रले आफूलाई ‘जानकारी’ नदिएको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले मुलुक ‘छाडातन्त्र’ तिर त मोडिएको होइन ? प्रश्न गर्नेलाई मैदान उपलब्ध भएको छ । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, विषादी प्रकरणमै मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफूलाई सचिवले ‘डुबाएको’ अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री पटक–पटक झुक्किनु, मन्त्रीलाई सचिवले डुबाएको दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य मडारिनु दुईतिहाइको बलशाली सरकारका निम्ति शुभ संकेत होइन ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको ठेक्का रद्द हुँदाका बखत तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ‘झुक्याएको’ तथ्य सात महिनापछि मात्र चाल पाएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । उतिबेला मेलम्ची परियोजनाका इटालियन ठेकेदारले छाडे पनि समयमै पानी आउने विषयमा ‘दुविधाग्रस्त नहुन’ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र आश्वस्त तुल्याएका थिएनन्, प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर मेलम्ची निर्धारित समय (२७ माघ २०७५) मै आउने आश्वासन दिएका थिए । तर सचिवले भने जसरी मेलम्ची नआएपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले आफू ‘झुक्किएको’ चाल पाए । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री यसरी संकटमा पार्ने न सचिव कारबाही भए न त परियोजनाका हर्ताकर्ता नै । बरु उल्टो परियोजनाको लागत ह्वात्तै बढाउँदै र विना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाटै ठेक्का दिँदै लुट्ने खेल जागृत भएको छ । अनुचित तवरले ‘कमाउने दाउ’ मा रहेका परियोजनाका विज्ञ–सल्लाहकार, उपल्ला कर्मचारीले मेलम्ची समस्याग्रस्त तुल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् ।

किन प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई अनभिज्ञ राखिन्छ ? अनभिज्ञ राख्ने र झुक्याउनेहरू किन सजाय“का भागीदार हुँदैनन् ? सल्लाहकार–विज्ञहरू कतातिर लिप्त छन् ? यतिखेर यस्ता अनगिन्ती प्रश्न सिर्जित भएका छन्– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अभिव्यक्तिसँगै । कसले, कसलाई, कसरी र किन झुक्याउँदैछ र डुबाउँदैछ भन्ने जवाफ खोजिएको देखिन्न । यस्ता संवेदनशील विषयमा समयमै निश्कर्ष खोज्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले कर्मचारीलाई दोष या आरोप लगाएर मात्र पुग्दैन । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका विषय निश्कर्ष खोजिएन भने अझ खतरानक प्रवृत्तिले निम्ता पाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका निम्ति सल्लाहकार–विज्ञ, सहयोगी (पिए) हरू नियुक्ति भइरहेका छन् । त्यो पनि सीमित संख्यामा होइन, जथाभावी ढंगले हरेक ठाउँमा नियुक्त गर्ने होडबाजी चलेको छ । प्रधानममन्त्रीका हकमा विधिवत् रूपमै मन्त्री–राज्यमन्त्री सरहकै सुविधामा सल्लाहकार क्रियाशील छन् । तिनका सुख–सुविधा भोगका निम्ति नागरिकको कर राम्रैसँग खर्चिएको छ । तिनको दायित्व हो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उचित सल्लाह दिँदै गलत निर्णय हुनबाट जोगाउनु । तिनीहरू सत्ताका वरिपरि निर्धक्क भुनभुनाइरहेका देखिन्छन्, सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘अरिंगाल’ पनि लगाइरहेका छन् । सरकारलाई संकटमा पार्दै तिनीहरू केवल शासकीय वृत्त प्रयोग गरी लुट्ने दाउमा मात्र उद्यत भएको आभास गराउँछ । तिनीहरू केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका ‘चाटुकार’ मा मात्र सीमित भएको देखाउँछ । त्यस्ता ‘चाटुकार’ मनोवृत्तिका पात्रहरूले योग्य–इमान्दार विज्ञ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री–मन्त्री सामु पुग्नबाटै रोक लगाउँछन् । त्यतिमात्र होइन, तिनले अझ बद्मास र भ्रष्टाचारी मनोवृत्तिका पात्रहरूलाई सम्बन्ध गाँस्ने अवसर दिलाउँदै आफू अनुचित लाभ लिन्छन् । शासकीय दृश्य र क्रियाकलाप मूल्यांकन गर्ने हो भने यस्तै निश्कर्षतिर पुर्‍याउँदैछ ।

अब ‘झुक्याएको या डुबाएको’ तर्क नियमित भइरहँदा शासनकर्ताकै क्षमतामा प्रश्न उठ्नेछ । तर यसरी शासनकर्ताले आफूलाई ‘अनभिज्ञ’ राखिएको तर्क छुटकरा पाउँदैनन् । यसमा दुई सवाल तेर्सिन्छ, पहिलो त आफूलाई झुक्याउने, छक्याउने र अनभिज्ञ राख्नेहरूलाई कारबाही दायरामा पु¥याउन सक्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने दोस्रो विकल्प रोज्नुपर्छ– ‘नैतिकताका आधारमा आफैंले पद छाड्नु ।’ शासकीय वृत्तका पात्रहरूले यी दुईमध्ये एउटा पनि बाटो अवलम्बन नगर्नु भनेको ‘गैरजिम्मेवार’ ठानिन्छ । कसैमाथि कुनै कारबाही नहुने र हरेक प्रकरणमा आउ“दा आफूलाई ‘अनभिज्ञ’ राखेको मन्तव्य या टिप्पणी दिँदै उम्किने खेल चलिरह्यो भने शासकीय संयन्त्रमा अराजकता छाउनेछ । लोकतन्त्र भनेको उत्तरदायी र जवाफदेही शासन पद्धति हो । हरेक विवादित सवालमा जवाफ दिनु र जवाफदेही तुल्याइनु शासकीय दायित्व हो । त्यसकारण मेलम्ची होस् या विषादी प्रकरण, दोषी खोज्नैपर्छ र सजाय“को फन्दामा पु¥याउनैपर्छ । नत्र मुलुकलाई डुबाउने शैलीका क्रियाकलापले नियमितता पाउनेछन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

Advertisements

Leave a Reply