संकटलाई शक्तिमा बदल्दै यसरी गरौं नवनिर्माण

baburam
डा. भाबुराम भट्टराई

अन्तत: आमरूपमा आशंका गरिएको महाविनाशकारी भूकम्प २०७२ वैशाख १२ गते आइछाड्यो। हाम्रो पुस्ताको यो सबभन्दा त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपले ल्याएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण देशवासीलाई मर्माहत बनाएको छ। दसौं हजारको मानवीय क्षति त अपूरणीय छ नै, लाखौं घरबारविहीन र घाइतेहरूका पीडा र दसौं खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति सहजै पूरा हुने अवस्था छैन। त्यसमाथि राज्यको अत्यन्त कमजोर पूर्वतयारी र विपत् व्यवस्थापन क्षमताले भूकम्पपीडितहरू र आमजनसमुदायमा निराशा, आशंका र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ।

नवीन सोचको खाँचो

यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय विपत्ति र संकटको घडीमा अक्सर दुई थरी चिन्तन देखापर्छन् जुन अत्यन्त घातक हुन सक्छन्। एउटा, पूरै अँध्यारो मात्र देख्ने, निराश बन्ने र एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर सम्पूर्ण देश र समाजलाई थप विपत्ति र संकटमा धकेल्ने विसर्जनवादी प्रवृत्ति † अर्को, जे छ ठीक छ, जे हुन्छ ठीक हुन्छ भनेर कुनै दूरदृष्टि, नवीन सोच र प्रभावकारी हस्तक्षेपबिना प्रकारान्तरले देशलाई संकटग्रस्त बनाइराख्ने यथास्थितिवादी प्रवृत्ति † यी दुवै चिन्तनविपरीत संकटलाई शक्तिमा र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने वस्तुवादी, सकारात्मक, आशावादी र अग्रगामी सोच आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।

मानवजातिको उत्पत्ति र विकासको इतिहास केलाउने हो भने प्राकृतिक विपत्ति र बदलिँदो पर्यावरणसँगै आफूलाई रूपान्तरण र अनुकूलन गर्ने क्षमताकै कारण एउटा प्रजातिको प्राणी बानर हुँदै ‘मानव’ सम्म आइपुग्यो भने त्यस्तो क्षमताको अभावकै कारण डाइनोसर जस्ता भीमकाय प्राणीहरू पृथ्वीबाटै विलोप भए। त्यस्तै मानव सभ्यताहरूको उत्थान र पतनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने भयंकर प्राकृतिक र सामाजिक विपत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने सभ्यताहरू आजका सबभन्दा विकसित सभ्यता बनेका छन् भने त्यसो गर्न नसक्ने सभ्यताहरू हराएर गएका छन् वा विकासको सोपानमा अझै पिँधमा छन्।

यो महाभूकम्प पनि हामी नेपालीहरूका निम्ति अझै पछौटे, गरिब र मगन्ते भइराख्ने कि यो ध्वंसको धूलोबाट ‘फिनिक्स’ झैं बौरिएर आत्मनिर्भर र समुन्नत नयाँ नेपालमा रूपान्तरित हुने एउटा ऐतिहासिक पानीढलो बन्न सक्छ। महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेझैं कुनै पनि समस्या त्यसलाई सिर्जना गर्ने चेतनाकै तहमा उभिएर समाधान गर्न सकिँदैन। अर्थात् त्योभन्दा गुणात्मक रूपले नयाँ र उपल्लोस्तरको चेतना र सोच विकास गर्नैपर्छ। त्यस अर्थमा यो महाभूकम्प हाम्रा लागि ठूलो चेतावनी र अवसर बन्न सक्छ। त्यसनिम्ति सर्वप्रथम हामीले, मुख्यत: राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गुमेको विश्वास, पछि परेको चेतना र यथास्थितिवादी वा क्रमिक विकासवादी सोचको पुनर्संरचना वा पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ। सामाजिक र भौतिक परिस्थितिमा क्रमभंग भइसकेको छ भने देशको नेतृत्व गर्ने र समग्र समाजलाई नै दिशाबोध गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको चिन्तन, सोच र शैलीमा पनि क्रमभंग गर्नैपर्छ। दल र राज्यको संरचनामा पनि क्रमभंगताको आवश्यकता छ। अब परम्परागत राजनीति धेरै दिन चल्नेवाला छैन। कमसेकम केही दशक देशको राजनीति उत्पादक शक्तिको विकास अर्थात् आर्थिक विकास र संवृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुनेवाला छ र हुनैपर्छ। यो महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण/नवनिर्माण त्यो दिशामा एउटा महान् अग्रगामी छलाङ हुनसक्छ। त्यस अर्थमा यो एउटा प्राकृतिक भूकम्प मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक भूकम्प पनि बन्न सक्छ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण/नवनिर्माण

कुनै पनि ठूलो भूकम्पपछि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी मूलत: ३ चरणका नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्ने गरिन्छ। तत्कालीन कार्यअन्तर्गत गरिने भग्नावशेषमा पुरिएका वा हराएकाहरूको खोजी, उद्धार र प्रारम्भिक राहतको काम थुप्रै कमीकमजोरीसहित मूलत: सम्पन्न भएको छ। भलै उच्च हिमाली भेगमा पुरिएका वा हराएकाहरूको खोजी र उद्धार अझै बाँकी छ।

अल्पकालीन रूपमा स्थायी व्यवस्था नभएसम्मका लागि गरिने आवास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र यातायात व्यवस्था, भग्नावशेष व्यवस्थापन आदि कार्यहरू अहिले चलिरहेका छन्, जुन आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून र अव्यवस्थित रहेको छ। खासगरी अस्थायी रूपमा करिब ६–७ लाख परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसको आधा पनि हुन नसकेको स्वयं गृहमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वीकारिएको छ। त्यस्तै उच्च पहाडी भेगमा खाद्यान्नको अत्यन्त अभाव छ। वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा हाल सीमित रूपमा वितरण गरिएका पाल/त्रिपालहरूले काम नदिने र आवासको स्थिति भयावह बन्ने निश्चित छ। त्यसका निम्ति सुरक्षित अस्थायी आवासको निर्माण लाखौंको संख्यामा युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने स्थिति छ। भत्केका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवाका भवनहरूको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्नेछ। मुख्य केन्द्र र नाकाहरू जोड्ने जीवन नली (लाइफ लाइन) यातायात र सञ्चार मार्गहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन वर्षाअगावै गर्नुपर्नेछ। अर्बौंको लगानी र दसौं लाख जनशक्तिको परिचालनमा गरिनुपर्ने यी कामहरूका निम्ति नियमित सरकारी संरचना, स्रोत–साधन, जनशक्ति र प्रविधि नितान्त अपर्याप्त छन्। यसका निम्ति राज्यका सबै अंगहरूको एकीकृत परिचालन सँगसँगै राजनीतिक दल, संघसंस्था र आमनागरिकहरूको लाखौंको स्वयंसेवी दस्ता परिचालन गर्नैपर्छ। परन्तु सरकारी संयन्त्रहरू र स्वत:स्फूर्त रूपमा देश र विदेशबाट आएका संघसंस्था र स्वयंसेवकहरूको संयोजनमा हालसम्म देखापरेको भद्रगोल र अस्तव्यस्थताको स्थिति हेर्दा वर्तमान सरकारको नेतृत्व र नियमित संरचनाअन्तर्गत आसन्न वर्षायामभित्रै यी जीवन–मृत्युका कार्यहरू सहज र सफल ढंगले सम्पन्न हुनु असम्भवप्राय: छ।

दीर्घकालीन रूपले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण/नवनिर्माण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अबको १५ वा २० वर्षपछि उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको यस नेपाली भूखण्डमा भूकम्पकै कारण कसैको ज्यान जाने छैन भन्ने अठोटका साथ हामीले पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको विस्तृत नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम, भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने नियम/कानुन कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ र आवश्यक थप कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसविपरीत बनेका र बन्ने संरचना निर्ममतापूर्वक भत्काउनुपर्छ र दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। दोस्रो, विस्तृत भौगोलिक सर्वेक्षणपश्चात देशव्यापी (सहर र ग्रामीण दुवै) भूउपयोग नीति र योजना निर्माण गरी त्यसविपरीत कुनै भूउपयोग हुन नदिने र संरचना निर्माण गर्न नदिने कुरा कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पूरै देशको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार (विभिन्न तहका सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सञ्चार र विद्युतमार्ग आदि) योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ। साना र ठूला सबै नगर र बस्तीहरूको गुरुयोजना बनाएर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नियम दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ।

तेस्रो, भौगोलिक विशेषता र जातीय/सांस्कृतिक पहिचान कायम हुनेगरी देशव्यापी आवास तथा बस्ती प्रणालीसम्बन्धी नीति/कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ। हाल छरिएर रहेका र जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित ठाउँमा पुनर्बास गराउनुपर्छ। आफ्नै जग्गा र आवास नभएका विपन्नहरूलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने आफ्नै जग्गा हुनेहरूले आफूले रोजेको ठाउँमा जग्गा एकीकृत (ल्यान्ड पुलिङ) गरी त्यहाँ तोकिएका मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गर्नुपर्छ र राज्यले ती स्थानहरूमा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी लगायतका सामाजिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा स्थान हेरी गाविसका एउटा वडाका सबै घर एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। चौथो, सार्वजनिक विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार ‘मर्ज’ गरी एउटै डिजाइनका विद्यालय भवनहरू निर्माण गरी सबैलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्नुपर्छ, ताकि सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि होस्। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवन आदिको पनि मापदण्ड निर्धारण गरी नवनिर्माण गर्नुपर्छ। पाँचौं, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका संरचनाहरूको विशिष्टता र महत्त्व कायम रहने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। समयावधि नाघेका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।

यसपटकको विनाशकारी भूकम्पबाट दूधकोसीदेखि मस्र्याङ्दीसम्मको पहाडी क्षेत्र बढी प्रभावित र क्षतिग्रस्त रहेकाले यो क्षेत्रको विस्तृत ‘क्षेत्रीय विकास योजना’ तयार गरेर यसलाई नवनिर्माणको एउटा मोडेल बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसक्रममा यो भेगबाट जाने मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पुन:रेखांकन गरी ४ लेनको अत्याधुनिक सडक बनाउने र त्यसका आसपासका ठूला टारहरूमा एक दर्जन जति ठूला र मध्यमस्तरका सहरहरू बसाल्नुपर्छ, ताकि वरपरका बस्तीहरूबाट त्यहाँ जनसंख्या केन्द्रित होस् र काठमाडौं उपत्यका ओइरिने प्रवृत्ति रोकियोस्। साथै काठमाडौं र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो निर्माण गरिनुपर्छ। समग्रमा क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण गर्दा अहिले गाउँ छाडेर ठूला सहर पस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ मध्यम र साना सहरहरूमा सेवा–सुविधा बढी केन्द्रित गरेर समग्र ग्रामीण क्षेत्रको नै सहरीकरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति शिक्षा/स्वास्थ्य सेवाको सुविधा र रोजगारीको अवसर बढी महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले ती नयाँ सहर र बस्तीहरूमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने र नवनिर्माण अभियानले माग गर्ने वस्तुहरू जस्तै सिमेन्ट, जस्तापाता, आइरन एण्ड स्टिल, प्रि–फ्याब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आदिका उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ। निश्चित अवधिपछि यो नवनिर्माणको मोडेललाई देशव्यापी विस्तार गर्न सकिन्छ।

जहाँसम्म यति महत्त्वाकांक्षी पुनर्निर्माण/नवनिर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने खर्बौं रुपैयाँको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ, यहाँ अभाव पैसाको नभएर दूरदृष्टि र इच्छाशक्तिको हो। हाम्रो अहिलेको बजेट प्रणाली भित्रैबाट खर्च नहुने रकम र अन्य विविध शीर्षकबाट १५० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट अर्को १५० अर्ब रुपैयाँ, विशेष राष्ट्रिय नवनिर्माण ऋणपत्रबाट २ सय ३ सय अर्ब गरी ५ सयदेखि ६ सय अर्ब रुपैयाँ सजिलै संकलन गर्न सकिन्छ भने सहुलियतपूर्ण ऋण ४ सयदेखि ५ सय अर्ब रुपैयाँ सजिलै बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी आफ्नै बलबुतामा १ हजार अर्ब (अर्थात् १० खर्ब रुपैयाँ) उठाएर ‘राष्ट्रिय नवनिर्माण कोष’ खडा गरी यो महाभियानलाई मूर्तरूप दिन कुनै अप्ठ्यारो पर्नेछैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशतभन्दा बढी (अहिले नेपालको जी.डी.पी. १९ खर्ब रुपैयाँ चानचुन छ) यसरी विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकियो भने त्यसले सहजै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सुनिश्चित गर्छ र त्यसबाट थप प्राप्त हुने राजस्व र लगानीले अर्थतन्त्रलाई झन् सबल बनाउँदै लैजान्छ।

एउटा कुरामा चाहिँ हामीले सुरुमै विशेष ध्यान दिनैपर्छ– त्यो हो संस्थागत र निजी भ्रष्टाचारको प्रश्न। अहिलेकै मानसिकता, संस्कार र संरचनाभित्रबाट यति ठूलो रकम लाग्ने अभियानमा भ्रष्टाचार रोक्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्ने विशेष कानुन र संरचना निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुरुबाटै विशेष प्रयत्न गर्नैपर्छ। यस अभियाननिम्ति ठूलो मात्रामा चाहिने दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको आपूर्तिको प्रश्न पनि सहजै हल गर्न सकिनेछ। आफ्नै देशमा उत्पादनशील रोजगारीको अवसर प्राप्त भएमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हाम्रा दसौं हजार प्राविधिक/इन्जिनियरहरू र लाखौं श्रमिकहरू स्वदेश फर्केर राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियानमा संलग्न नहुने कुरै छैन। राज्यले उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन विशेष आह्वान गर्नुपर्छ र थप प्राविधिक/पोलिटेक्निक संस्थाहरू खोलेर हजारौं/लाखौं युवाहरूलाई तालिम दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण

हाम्रा विद्यमान राज्यका संयन्त्रहरू भित्रैबाट यति महान् र दूरगामी कार्य सम्पन्न हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। माथि नै संकेत गरिएझैं लक्ष्य र सोच नयाँ भइसकेपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने संरचना पनि नयाँ हुनैपर्छ। कागबाट कोइलीको बच्चाको अपेक्षा गर्नु वस्तुवादी हुँदैन। यसो भनेर कुनै संस्थालाई होच्याउन वा अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन। ऐतिहासिक तथ्यतर्फ संकेत गर्न खोजिएको मात्र हो। विगतमा हामीले छुट्टै ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ बनाएर नहेरेको पनि होइन। तर, यो राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियान गुणात्मक रूपले भिन्न, जटिल र विशिष्ट महत्त्वको विषय हो। यसलाई एउटा मन्त्रालयको परिधिभित्रबाट मात्रै सम्पन्न गर्न सकिन्न।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा यस्ता विशिष्ट कार्यका निम्ति विशेष अधिकारसम्पन्न संरचना खडा गर्ने गरिएको छ। उदाहरणका निम्ति, दोस्रो विश्वयुद्धपूर्वको महान् मन्दीको बेला निश्चित क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘टेनेस्सी भ्याली अथोरिटी’ स्थापना गरिएको थियो। इन्डोनेसियामा सन् २००४ को भीषण सुनामीको विनाशपछि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न ‘बदन रिह्याबिलिटासी दान रिकन्ट्रक्सी (वीआरआर)’ नामक आयोग बनाइएको थियो। त्यस्तै जापान, पाकिस्तानलगायत थुप्रै देशहरूमा ठूलो विनाशपछि पुनर्निर्माण/नवनिर्माणका निम्ति छुट्टै कानुनले व्यवस्था गरेको सीधै व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरी त्यस्तो शक्तिशाली प्राधिकरण/आयोग बनाउने प्रचलन छ।

हाम्रो अहिलेको अवस्था विशिष्ट अवस्था हो, सामान्य अवस्था होइन। त्यसैले यो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीले ‘राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण’का रूपमा छुट्टै कानुनले व्यवस्था गरेको उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माण गर्नैपर्छ। यो प्राधिकरण निश्चित अवधिका निम्ति हुनेछ जसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको समग्र योजना बनाउनेछ, राष्ट्रिय नवनिर्माण कोष परिचालन गर्नेछ, सम्बन्धित निकायमार्फत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनेछ र त्यसको अनुगमन गर्नेछ। यो प्राधिकरणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरू, योजनाविद्हरू, व्यवस्थापकहरू, प्रशासकहरू, नीतिनिर्माताहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू रहनेछन्। साथै यसमा विश्वभरबाट विशिष्टताप्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्न गराउन सकिनेछ। प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गर्न केन्द्रमा एक ‘राजनीतिक निर्देशक समिति’ हुनेछ र जिल्ला, नगर र गाविसहरूमा सर्वपक्षीय  संयन्त्रहरू हुनेछन्।

राष्ट्रिय सरकार

‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुन्डयाउने?’ भनेझैं इतिहासको यो विशिष्ट घडीमा यो महान् र जटिल कामको मूल नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्भवत: सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अन्तत: एउटा दूरद्रष्टा, सक्षम, सबल, गतिशील, नैतिकवान् र सम्पूर्ण देशलाई नै एकताबद्ध गरेर नवनिर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा यी सबै कुरा सोम शर्माको पिताको कथा जस्तो मात्रै हुन सक्छ। परन्तु त्यस्तो महापुरुषको खोजी न त लोकतन्त्रसम्मत हुन्छ, न त तत्काल सम्भव नै छ। त्यसैले पहिलेदेखि नै संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र अहिले थप प्राकृतिक विपत्तिमा फसेको देशमा सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय सरकार नै त्यसको सम्भव र उपयुक्त समाधान हो। दलका नेताहरूले बीचमा बाटो बिराए पनि अन्तरिम संविधानको मर्म भनेको नयाँ संविधान नबनेसम्म राष्ट्रिय सरकार नै बनाऊ भन्ने हो। सायद प्रकृतिले अहिले यो विनाशकारी भूकम्पमार्फत् हामीलाई त्यसको पाठ पढाएको छ।

जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको प्रश्न छ– त्यो दलहरूबीचको साझा सहमतिमै टुंगिने र टुंग्याउनुपर्ने विषय हो। नयाँ संविधान बनाएर राष्ट्रिय सरकार कि राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान? भन्ने बहस सायद अब पछाडि परिसकेको छ। संविधान र राष्ट्रिय सरकारको विषय एकैसाथ टुंग्याएर राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियानमा जुट्नु मेरो विचारमा सर्वोत्तम विकल्प हो। आगे नेतागणको जो विचार !

Advertisements

Leave a Reply