-सइन्द्र राई
२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि १५ जेठ २०६५ मा गठन भएको पहिलो संविधानसभा निर्धारित दुई वर्ष र थपिएको दुई वर्ष समेत चार वर्ष समय खर्चेर पनि निष्फल रह्यो। प्रजातन्त्रका लागि सधैं खतरासिद्ध हुँदै आएको राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न एक ठाउँ उभिएका दलहरूबीच तिक्तता बढ्दै गएपछि त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नै विघटन गरिदिएका थिए। त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट चिर्न दलहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति गरे। रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले ४ मंसीर २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो। संविधान बनाउन नसकेकोमा क्षमायाचना सहित भोट माग्न गाउँ फर्किएका दलहरूलाई जनताले सजिलै माफ गरिदिएका थिए, संविधान बन्ने आशामा। ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन र एक वर्षमा नयाँ संविधान बनाउने घोषणापत्र बोकेर आएका दलहरूलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसालेर जनताले ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए। तर, दलहरू यी दुवै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल भएका छैनन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जतिसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि शीर्ष नेताहरूको नियत नै नयाँ संविधानमा बाधक बनेको छ।” हुन पनि, पहिलो संविधानसभाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा गरिसकेको बताउँदै आएको शीर्ष नेतृत्वले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको करीब १७ महीनासम्म पनि संविधान बनाउने क्षमता देखाउन सकेको छैन। तर, यस्तै असफलताहरूले नयाँ संविधान जारी गर्ने आधार तयार पारेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन्। पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका दलहरूसँग ‘सहमतिकै आधारमा’ गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) को अवसर पारेर नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताउने सिटौला भन्छन्, “मुलुक परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा पुग्दा दलहरूले सहमति र त्याग गर्ने गरेको विगतको अनुभव पनि छ।” कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले संकेत गरे झैं २०७१ सालको अन्त्यमा आइपुग्दा केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्। संविधानसभा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा गएको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा आन्दोलनभन्दा संवादमा केन्द्रित देखिन थालेको छ। समावेशी जग मूलधारको राजनीति कमजोर बन्दै जाँदा देशभित्रका अतिवादी तत्वहरूले उपस्थिति देखाउन थालेको र बाहिरी शक्तिहरूको चलखेल पनि बढ्दै जाँदा सातदशक लामो आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सामेली लोकतन्त्र लगायतका उपलब्धि खतरामा पर्ने अवस्था सृजना हुँदै गएकोमा सबै दलका नेता सहमत छन्। समयमै संविधान जारी गर्न नसक्दा त्यसको नोक्सानी आफूहरूले नै बेहोर्नुपर्ने बोध पनि उनीहरूमा देखिन्छ। यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनेमा पनि नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “विवादहरू छन्, तर सहमति पनि टाढा छैन। २०७२ साल नयाँ संविधानको वर्ष हुनेछ।” दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बेहोरेको हारपछि मोर्चाबन्दी गरेर लगातार आन्दोलन गर्दै आएको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा पनि आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट ओर्लने उपयुक्त समयको पर्खाइमा देखिन्छ। आन्दोलनलाई सदाबहार बनाउने कुरामा मोर्चाभित्र चर्को मतभेद छ। २४–२६ चैतको आम हडतालको पछिल्लो दुई दिन २४ चैतमा फिर्ता लिएपछि मोर्चाले अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छैन। संविधानसभा छाड्नेसम्मको धम्की दिंदै आएका मोर्चाका नेताहरू आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर संविधान–संवादमा फर्कनुले धेरैलाई संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुनेमा आशावादी बनाएको छ। तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी गणतन्त्र दिवस पारेर सहमतिमा संविधान जारी हुने संभावना जीवित नै रहेको देख्छन्। उनी माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकाल, शाही शासनकाल र दोस्रो जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालको अन्त्यका लागि २०७२ साल महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “नेपालको राजनीतिक इतिहासले सधैं नयाँ शासक जन्मायो”, त्रिपाठी भन्छन्, “२०७२ मा जन्मने नयाँ संविधानले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेछ।” २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रसँगै एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गर्यो। नयाँ संविधानले त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्नेछ र मुलुक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख हुनेछ। संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा भएर सुशासन र विकास–निर्माणमा देशको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। १७ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको टुंगो पनि आउँदो बर्ष लाग्नेछ। स्थानीय निर्वाचन हुनसकेमा बेथितिहरूको अन्त्य गर्दै स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला भन्छन्, “राज्य पुनःसंरचनाले अन्तिम रूप लिन पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्छ, सामेली समाजको जग भने स्थानीय निकायको निर्वाचनबाटै बस्नेछ।” नयाँ संविधान जारी भएपछि पुराना ऐन, नियम र कार्यविधि परिवर्तन हुनेछन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थित गर्ने ऐनहरू बन्नेछन्। संघीय समाजवादी पार्टीका उप–महासचिव अजम्बर काङमाङ राई पनि २०७२ सालमा अहिलेसम्म केन्द्रले मात्र प्रयोग गर्दै आएको नीति तथा कानून स्थानीय तहसम्मै पुग्नेमा आशावादी छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार, राजनीतिक स्थिरतासँगै बढ्ने स्वदेशी तथा बाह्य लगानीले विदेशिइरहेका नेपाली युवालाई रोक्नेछ। समृद्ध नेपालका यस्ता जगहरू नयाँ संविधानले बसाउनेछ, २०७२ सालमा। नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ संविधान जारी भएसँगै अहिलेको राजनीतिक समीकरण पनि फेरिनेछ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनका लागि भएको सातबुँदे सम्झ्ौता अनुसार देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउनेछ। नयाँ संविधान लागू हुनुअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सम्झौता कांग्रेस–एमालेबीच भएको छ। त्यसैगरी संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्को भूमिकामा मात्र रहनेछ र सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्नेछ। व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख र उपसभामुखको पनि निर्वाचन हुनेछ। नयाँ संविधान मुलुकको प्रमुख कार्यभार र राष्ट्रिय संकल्प बनेकाले यस अवधिमा हुन नसकेको संसदीय अभ्यासले गति लिंदा जनजीविकाका सवालले विधायिकामा प्राथमिकता पाउन थाल्नेछन्। संक्रमणकालको बहानामा रोकिएका कैयौं काम अघि बढाउन व्यवस्थापिकाले समय पाउनेछ। “त्योसँगै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवनमा ठूलो हेरफेर आउनेछ”, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइराला भन्छन्, “दलहरूमध्ये कसैले महाधिवेशन त कसैले परिषद्बाट नयाँ संविधान अनुसार आ–आफ्ना विधान र संरचना परिवर्तन गर्नेछन्।” एक वर्ष ढिला गरी हुन लागेको कांग्रेसको महाधिवेशनमा नयाँ संविधानको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइराला अहिलेसम्म पार्टीको केन्द्र बलियो रहेकोमा १३औं महाधिवेशनले त्यो परम्परा तोड्ने बताउँछन्। संघीय संविधान अनुसार प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नो संगठन आफैं बनाउने विधान महाधिवेशनबाट पारित हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको जग बलियो हुने कोइराला बताउँछन्। २०७१ असारको नवौं महाधिवेशनबाट ४० प्रतिशत नयाँ अनुहारसहित युवा बहुल नेतृत्व चयन गरेको एमालेले २०७२ लाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम निर्माण हुने वर्षका रूपमा लिएको छ। एमाले उप–महासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, “अब अहिलेको नेतृत्वलाई अभिभावकीय रूपमा राख्दै पार्टी नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउने परिस्थिति र कार्यक्रम बन्दै जानेछ।” यस्तै, २५ वर्षदेखि पुष्पकमल दाहालको एकछत्र रहेको एमाओवादीले विशेष महाधिवेशनको मिति आगामी माघ निर्धारण गरिसकेको छ। उसको आन्तरिक जीवनमा पनि नेतृत्व पुनर्गठनको तरंग चलिरहेको छ। पार्टी सचिव गिरिराजमणि पोखरेल वर्तमान समाजको चरित्र र ‘अजेण्डा’ बुझने नेताहरू नेतृत्वमा पुग्दा पार्टीले पुनर्जीवन पाउने बताउँछन्। “संक्रमणकालीन राजनीतिक विकृतिलाई नयाँ संविधानले अन्त्य गरेपछि शुरू हुने आर्थिक ‘अजेण्डा’ केन्द्रित राजनीतिमा दलहरूको संख्या घटेर जानेछ”, तमलोपाका उपाध्यक्ष त्रिपाठी भन्छन्, “मधेशी दलहरूबीच एकता वा विलय नहुँदा कतिपयमा अस्तित्व रक्षाकै प्रश्न उठ्नेछ।” स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति शुरू हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व निर्माणको सुरुआत समेत हुनेछ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्ता नयाँ–नयाँ आधार तय गर्न प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेतृत्वबाट विवेकपूर्ण निर्णय लिन चाहिं ढिलाइ भइरहेको छ।”
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
